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Chhath Puja 2026
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विशाल तलवार




भारत एक्सप्रेस


Azam Khan Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यतीमखाना केस में आजम खान की याचिका पर तीन जुलाई को सुनवाई तय की है. कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार किया और याचिका को अन्य लंबित मामलों से जोड़ा.

एसीजेएम कोर्ट ने सपा सांसद रुचि वीरा और उमाकांत गुप्ता को समन जारी किया था. उनके खिलाफ लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान 6 अप्रैल को मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी की हेट स्पीच मामले में सम्मन आदेश की वैधता की चुनौती याचिका अर्थहीन करार देते हुए खारिज़ कर दी है. कोर्ट ने कहा ट्रायल कोर्ट ने मामले में फैसला दे दिया है. याची अपील में मुद्दे उठा सकता है.

प्रयागराज अधिवक्ता संघ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में संगोष्ठी कर 25 जून को संविधान हत्या दिवस बताया. अधिवक्ताओं ने आपातकाल को लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों का हनन करार दिया और समाज से जागरूक होकर मतदान में भागीदारी की अपील की.

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव 2023 के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है. कुल 9199 वैध मतदाता पाए गए हैं. चुनाव अधिकारियों ने आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

UP Police Constable Recruitment: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के मामले में अहम निर्देश देते हुए भर्ती बोर्ड सचिव को याचियों को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की जानकारी देने का आदेश दिया है.

Allahabad High Court news: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साधारण कपड़ों में पेश पुलिस अधिकारी की निंदा की, डीजीपी को वर्दी में अदालत आने के दिशानिर्देश जारी करने का आदेश दिया.

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के दुरुपयोग पर सख्त रुख अपनाते हुए मुजफ्फरनगर के डीएम, एसएसपी और थानाध्यक्ष को तलब किया है. कोर्ट ने कानून के मनमाने इस्तेमाल को 'सरासर दुरुपयोग' बताते हुए याची को सशर्त अंतरिम जमानत दी.

Indian ultra runners 2025: लंदन से ब्राइटन 100K और स्विस कैन्यन ट्रेल अल्ट्रा रेस में भारतीय धावकों ने शानदार प्रदर्शन किया. प्रयागराज के अनुराग शर्मा ने 114KM ट्रेल जीतकर देश का नाम किया रोशन...

High Court Bar Association Election: इलाहाबाद हाईकोर्ट बार चुनाव की अनंतिम मतदाता सूची पर तीन हजार आपत्तियां दर्ज, अधिवक्ताओं ने 'वन बार वन वोट' नियम के सख्त पालन और पारदर्शिता की मांग की.