विशाल तलवार
भारत एक्सप्रेस
रिटायर्ड पुलिसकर्मियों से वेतन वसूली का आदेश रद्द, कोर्ट ने दो माह में 8% ब्याज सहित राशि लौटाने को कहा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वेतन निर्धारण में विभागीय गलती के लिए कर्मचारियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. कोर्ट ने पुलिस कर्मियों से अधिक वेतन की वसूली को गलत मानते हुए आदेश रद्द किया और पहले से वसूल राशि दो माह में 8% ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया.
दरोगा व मुख्य आरक्षियों के वेतन कटौती आदेश पर रोक, राज्य सरकार से जवाब तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के पुलिस उप निरीक्षकों और मुख्य आरक्षियों के वेतन पुनर्निर्धारण से वेतन कटौती और वसूली आदेश पर रोक लगाई है. कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और याचिकाकर्ताओं को राहत प्रदान की है.
भूमिधरी जमीन पर पुलिस विभाग के निर्माण पर रोक, भूमि का सीमांकन कराने का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के गांव पुरेवा में याची की असंक्रमणीय भूमिधर भूमि पर पुलिस विभाग के निर्माण कार्य को रोका और भूमि के हिस्से का सीमांकन कराने का निर्देश दिया.
फिल्म एल्बम निर्माता सुनील यादव की गिरफ्तारी पर रोक, राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एल्बम फिल्म निर्माता सुनील यादव की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है. आरोप है कि शिकायतकर्ता ब्लैकमेलिंग गैंग का हिस्सा है जो झूठे मुकदमों से धन उगाही करता है. कोर्ट ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब मांगा है.
बांके बिहारी कॉरिडोर: ध्वस्तीकरण याचिका पर सुनवाई टली, राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर कोरिडोर से जुड़े ध्वस्तीकरण के खिलाफ दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के चलते अगली सुनवाई 3 जुलाई तक स्थगित कर दी है.
भूमिधरी जमीन पर पुलिस निर्माण कार्य पर रोक, सीमांकन कराने के दिए निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर की केराकत तहसील के पुरेवा गांव में याची दल सिंगार की असंक्रमणीय भूमिधरी भूमि पर पुलिस द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है और सीमांकन कराने का आदेश दिया है.
भूमिधरी जमीन पर चकरोड निर्माण पर रोक, पक्षों को यथास्थिति कायम रखने का निर्देश, राज्य सरकार से जवाब तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के सुल्तानपुर जयसिंह गांव में याची की भूमिधरी जमीन पर चकरोड निर्माण पर रोक लगाई है और दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है.
दो न्यायिक कमीशन के बाद भी चकमार्ग प्लाट का नहीं हो सका चिन्हांकन, कोर्ट ने कलेक्टर मऊ से मांगी रिपोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ जिले के याकूबपुर में चकमार्ग पर अतिक्रमण के मामले में दो अलग-अलग न्यायिक कमीशन की रिपोर्टों के बाद भी स्पष्टता न होने पर डीएम से व्यक्तिगत हलफनामा तलब किया है. अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी.
देश के अंतिम नागरिक तक न्याय पहुंचाना हमारा मौलिक कर्तव्य है: CJI बी.आर. गवई
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नवनिर्मित चैंबर्स व मल्टीलेवल पार्किंग बिल्डिंग का उद्घाटन मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई ने किया. उन्होंने न्यायपालिका और कार्यपालिका की 75 वर्षों की सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए भूमिका पर प्रकाश डाला और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुविधा प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया.
CJI और मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट परिसर में 680 करोड़ से बने अधिवक्ता चैंबर्स व पार्किंग भवन के उद्घाटन समारोह को किया संबोधित
प्रयागराज पहुंचे भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में मल्टीलेवल पार्किंग और अधिवक्ता चैंबर्स का उद्घाटन किया. इस कार्यक्रम में सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल सहित सुप्रीम कोर्ट के कई जज मौजूद रहे.
