दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 2012 के छावला गैंगरेप-हत्या कांड में पहले से मौत की सजा पाए 3 आरोपियों को बरी करने के फैसले के खिलाफ SC में एक समीक्षा याचिका दायर करने को मंजूरी दी है. इस मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त SG ऐश्वर्या भाटी की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई है. दिल्ली गृह विभाग के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है.
उत्तराखंड के पौड़ी जिले की रहने वाली पीड़िता गुरूग्राम साइबर सिटी में काम करती थी. साल 2014 में निचली अदालत ने मामले को ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ करार देते हुए तीनों आरोपियों को मौत की सजा की सजा सुनाई थी. निचली अदालत के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सही ठहराया था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को तीनों आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया था.