संसद सत्र: वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 पर चर्चा करते हुए, दिल्ली से आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि इस बिल के माध्यम से ये प्रयास हो रहा है कि भारत के संघीय ढांचे को और राज्य सरकार के अधिकारों को किस तरह अतिक्रमण किया जाए. जब राज्यों में वन विभाग है, वन्य जीव संरक्षण की जिम्मेदारी निभा रहा है, कई बोर्ड हैं, ऐसे में बोर्ड का अधिकार खत्म करना और सारे अधिकार अपने पास लेना, उसी प्रकार की कोशिश है, जैसे जीएसटी बिल लाकर राज्य सरकार का अधिकार छीना गया, डैम सेफ्टी बिल लाकर राज्य सरकार का अधिकार छीना. अगर राज्य सरकार के हर अधिकार को छीनने का प्रयास होगा तो देश का संघीय ढांचा और लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा.
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