Adani Green Energy On Tarali Project: अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) ने अपनी महत्वाकांक्षी ‘तारली पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट’ (Tarali Pumped Storage Project) को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए सोमवार को एक आधिकारिक बयान जारी किया है. कंपनी ने स्पष्ट किया है कि इस पूरी परियोजना का विकास देश के सभी वैधानिक नियमों और सक्षम अधिकारियों के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन करते हुए किया जा रहा है.
अदाणी ग्रीन एनर्जी के प्रवक्ता ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट का कोई भी हिस्सा किसी भी अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र (Protected Area) के भीतर नहीं आता है. इसके अलावा, इस परियोजना में किसी भी तरह की वन भूमि (Forest Land) का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जिसके संबंध में कंपनी को 23 जनवरी 2024 को ही ‘नो फॉरेस्ट लैंड’ का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त हो चुका है.
MPCB की सहमति के बाद शुरू हुआ काम
कंपनी ने प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी मंजूरियों की समय-सीमा का ब्यौरा साझा करते हुए बताया कि भूमि उपयोग और अन्य जरूरी वैधानिक आवश्यकताओं से संबंधित सभी अनुमतियां सक्षम अधिकारियों से पहले ही हासिल कर ली गई थीं. इसके बाद 11 फरवरी 2025 को इस परियोजना को आधिकारिक तौर पर ‘पर्यावरणीय स्वीकृति’ (Environmental Clearance) मिली. इसी स्वीकृति के आधार पर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) ने 7 अप्रैल 2025 को प्रोजेक्ट का काम शुरू करने के लिए ‘कंसेंट टू एस्टैब्लिश’ (CTE) जारी किया. कंपनी ने जोर देकर कहा कि संबंधित विभागों से सभी आवश्यक मंजूरियां मिलने के बाद ही साइट पर निर्माण कार्य शुरू किया गया है.
वन्यजीव मंजूरी की प्रक्रिया भी पूरी पारदर्शिता के साथ जारी
वन्यजीव मंजूरी (Wildlife Clearance) को लेकर अदाणी ग्रीन एनर्जी ने बताया कि पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन के तहत इस प्रक्रिया को भी पूरी गंभीरता और नियमों के अनुसार आगे बढ़ाया गया है. जनवरी 2025 में सर्वेक्षण और जांच गतिविधियों से जुड़ा प्रस्ताव दाखिल किया गया था, जिसे बाद में राज्य वन्यजीव बोर्ड (State Board for Wildlife) की ओर से सकारात्मक सिफारिश भी मिल चुकी है.
इसी क्रम में कंपनी ने कुल परियोजना लागत के लिए मंजूरी का प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) को भी सौंप दिया है, जो फिलहाल संबंधित अधिकारियों के विचाराधीन है. अदाणी ग्रीन एनर्जी ने दोहराया कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने वाला यह प्रोजेक्ट पूरी पारदर्शिता और कानूनी अनुपालन के साथ आगे बढ़ रहा है.
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-भारत एक्सप्रेस
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