Bharat Express

GST Council Meeting : जीएसटी काउंसिल की बैठक में किसी वस्तु पर टैक्स बढ़ोतरी नहीं, तंबाकू-गुटखा पर नया टैक्स नहीं

Gst Council Meet: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की बैठक हुई

New Tax Regime: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

New Tax Regime: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

Gst Council Meet: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की बैठक हुई. काउंसिल की 48 वीं और अहम बैठक में बड़ी राहत देते हुए किसी भी वस्तु पर टैक्स बढ़ाने की घोषणा नहीं की गई है. तंबाकू और गुटखा पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है. रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनों को लेकर मीटिंग में चर्चा नहीं हुई क्योंकि इस मुद्दे पर जीओएम ने कुछ दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. उन्होंने कहा कि जीओएम की रिपोर्ट जीएसटी परिषद के सदस्यों को भी नहीं भेजी गई थी।

किसी सामान पर टैक्स नहीं बढ़ाया गया

जीएसटी काउंसिल की बैठक की जानकारी देते हुए रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने बताया कि मीटिंग में किसी भी वस्तु पर टैक्स बढ़ाने की घोषणा नहीं की गई है. वहीं दालों की भूसी पर राहत देते हुए GST 5 फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया गया है.  जैव ईंधन (बायो फ्यूल) पर जीएसटी टैक्स 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई। वहीं जैव ईंधन पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है.

मीटिंग में ऑनलाइन गेमिंग पर चर्चा नहीं

जीएसटी परिषद की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनों को लेकर चर्चा नहीं हुई क्योंकि इस मुद्दे पर जीओएम ने कुछ दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. मीटिंग से पहले ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ने अपनी मांग रखी थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि GST दर 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत किए जाने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये टैक्स ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू पर लगाई जाय अगर ऐसा होता है तो फिर 2.2 अरब डॉलर वाले इस उद्योग पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ेगा.

ये भी पढ़ें: Meghalaya: शिलांग में बोले पीएम मोदी- डंके की चोट पर बॉर्डर पर हो रहा है निर्माण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये जीएसटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की. वस्तु एवं सेवा कर यानि (GST) वन नेशन, वन टैक्स पर फैसले लेने वाला निकाय है। जिसमें सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं.

-भारत एक्सप्रेस

Bharat Express Live

Also Read