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India US Trade Deal: अब 18% भी नहीं, भारत के टेक्सटाइल पर टैरिफ ‘0’ कर सकता है अमेरिका, वाणिज्य मंत्री ने बताई ये बात

Textile Tariff Zero On India: केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले- भारत-अमेरिका ट्रेड डील में टेक्सटाइल पर ‘0’ टैरिफ मिल सकता है. राहुल गांधी का नाम लेकर उन्‍होंने कहा कि ये हमें बांग्लादेश जैसी रियायत ही तो है. इससे भारतीय कपड़ा निर्यातकों को फायदा होगा.

Vijay Ram Edited by Vijay Ram

India US Trade Deal: केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर अभी अहम बात कही. उन्होंने कहा कि भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ा फायदा मिलने वाला है. अमेरिका बांग्लादेश को जो रियायतें दे रहा है, वैसी ही सुविधा भारत को भी मिल सकती है.

पीयूष गोयल ने बताया कि अगर भारतीय कपड़ा कंपनियां अमेरिका से कच्चा माल जैसे कपास खरीदती हैं, उसे प्रोसेस करके तैयार कपड़े बनाती हैं और फिर निर्यात करती हैं, तो उस पर अमेरिका शून्य टैरिफ लगा सकता है. यानी टेक्सटाइल निर्यात पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी. यह सुविधा बांग्लादेश को पहले से मिल चुकी है, जिससे वहां के निर्यातकों को फायदा हुआ था. अब भारत के निर्यातकों को भी इसी तरह की राहत मिलने की संभावना है.

फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बन रहा

गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने संसद में गलत बात कही कि बांग्लादेश को भारत से ज्यादा फायदा मिला है. गोयल ने स्पष्ट किया कि भारत को भी वही सुविधा मिलेगी. उन्होंने कहा कि अभी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बन रहा है. जब अंतिम समझौता होगा, तब इसकी पूरी डिटेल्स सामने आएंगी.

टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा

भारत का टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में काफी मजबूत है. अमेरिका में शून्य टैरिफ मिलने से भारतीय कपड़े सस्ते होकर ज्यादा बिक सकेंगे. इससे निर्यात बढ़ेगा, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. गोयल ने यह भी कहा कि किसानों के हितों की पूरी रक्षा की गई है. संवेदनशील कृषि उत्पादों को डील से बाहर रखा गया है.

अमेरिका के बड़े बाजार में भारत

ट्रंप प्रशासन ने हाल में भारत के साथ अंतरिम ट्रेड डील फ्रेमवर्क पर सहमति जताई है. इसमें अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% करने का फैसला किया है. अब टेक्सटाइल पर अतिरिक्त राहत से डील और बढ़िया हो सकती है. गोयल ने कहा कि यह डील भारत के लिए ऐतिहासिक कदम है. इससे भारतीय निर्यातकों को अमेरिका के बड़े बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी.

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