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भारत के प्रमुख उद्योगों की विकास दर अक्टूबर 2024 में 3.1 प्रतिशत रही, जो सितंबर की 2 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक है. कोयला, स्टील, सीमेंट और पेट्रोलियम जैसे उद्योगों में बढ़ोतरी हुई, जबकि कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई.

Saint-Gobain In India: फ्रांसिसी सतत निर्माण कंपनी सेंट-गोबेन (Saint-Gobain) की भारत की ओर बढ़ती दिलचस्पी ये जाहिर करती है कि दुनिया में देश की साख बढ़ रही है. यह कंपनी भारत में अपना कारोबार बढ़ाने पर जोर दे रही है.

भारत के टॉप 10 शहर ऐसे हैं जहां ऑफिस के रेंट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. पुणे इस लिस्ट में टॉप पर है. कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंटल इंडेक्स (CPRI) में ये जानकारी सामने आई है.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, निर्यात के साथ-साथ अक्टूबर में देश के आयात में भी वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि सालाना आधार पर 27.9 प्रतिशत बढ़कर अब 17.21 अरब डॉलर हो गया है.

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों के विकास के लिए 4969.62 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें छोटे मछली पकड़ने वाले समुदायों और पारंपरिक मछुआरों के लिए विभिन्न सहायता योजनाएं शामिल हैं. इसके तहत जहाजों के अपग्रेडेशन और मछुआरों को बीमा कवरेज जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं.

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय 6 से 8 दिसंबर तक दिल्ली के भारत मंडपम में पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित करेगा. कार्यक्रम में पूर्वोत्तर की विविधता के मिश्रण का व्यावसायिक रूप से प्रदर्शन किया जाएगा.

'द यूरोपीयन हाउस अंब्रोसेती' (TEHA) समूह के वरिष्ठ भागीदार लोरेंजो तवाजी (Lorenzo Tavazzi) ने हाल ही में जानकारी दी कि इटली की कंपनियों ने भारत में 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है.

क्रिसिल एक प्रमुख वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जो वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में काम करती है. अडानी ग्रुप को लेकर क्रिसिल ने समय-समय पर अपनी रेटिंग और रिपोर्ट जारी की हैं. ताजा रिपोर्ट में भी अडानी ग्रुप की स्थिति अच्छी बताई गई.

केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस मौके पर कहा, यह नीलामी और खोज भारत की नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) को विकसीत करने में मदद करेगा और खनन क्षेत्र को विकसित भारत की यात्रा का हिस्सा बनाने में सहयोगी होगा.

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS) भारत सरकार की एक अच्छी पहल है, जिसका उद्देश्य देश में इनोवेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देना है. इस स्कीम के तहत, सरकार नए और उभरते हुए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपने बिजनेस को शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकें.