सांकेतिक फोटो-सोशल मीडिया
Government Employees: लोकसभा चुनाव के बीच केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी. बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाया तो वहीं नए फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए अधिक भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की सीमा को भी बढ़ा दिया गया है. बता दें कि बढ़ा हुआ डीए इसी साल 1 जनवरी से लागू हुआ है तो वहीं लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोत्तरी करने का फैसला किया था
इस सम्बंध में सोमवार को कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश में शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की सीमा को बढ़ाने की जानकारी दी है. इसको लेकर मंत्रालय ने साल 2018 के एक दिशानिर्देश का जिक्र किया है और कहा है कि आदेश में प्रावधान है कि जब भी संशोधित वेतन में महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक बढ़ जाएगा तो बच्चों के शिक्षा भत्ते और छात्रावास सब्सिडी की सीमा स्वाभाविक रूप से 25 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी. अपने बयान में मंत्रालय ने ये भी कहा कि एक जनवरी, 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी होने के कारण बच्चों के शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की राशि के बारे में भी जानकारी मांगी जा रही है.
1 जनवरी से लागू होगा ये संशोधन
कार्मिक मंत्रालय ने अपने आदेश में आगे बताया है कि अब सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए वास्तविक खर्चों के बावजूद बच्चों के शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति की राशि 2,812.5 रुपये प्रति माह होगी. इसी के साथ ही मंत्रालय ने छात्रावास सब्सिडी को लेकर कहा है कि ये 8,437.5 रुपये प्रति माह होगी. इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में राशि में बदलाव के बारे में मंत्रालय ने जिक्र किया है. मंत्रालय ने कहा कि जो भी संशोधन किए गए हैं उनको एक जनवरी, 2024 से लागू किया जा रहा है.
गौरतलब है कि इसी साल होली से पहले केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते को 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया था. इस महंगाई भत्ते को 1 जनवरी से लेकर 30 जून, 2024 तक के लिए बढ़ाया गया था. तब केंद्रीय कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी बढ़ोत्तरी की गई थी. ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया था.
-भारत एक्सप्रेस
