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तमिल एक्टर Thalapathy Vijay का CAA को लेकर बयान आया, जानिए उन्होंने क्या कहा

Thalapathy Vijay on CAA: बीते 2 फरवरी को तमिल अभिनेता विजय ने राजनीति में प्रवेश किया था. उन्होंने एक पार्टी लॉन्च की ​थी, जिसका नाम उन्होंने तमिलागा वेट्री कझगम रखा था.

तमिल एक्टर और नेता विजय.

केंद्र सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) के कार्यान्वयन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यह कदम संसद द्वारा कानून पारित होने के चार साल बाद आया है.

सीएए नियमों के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया था, अब इन देशों का वैध पासपोर्ट या वैध वीजा प्रस्तुत किए बिना भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं.

इस घटनाक्रम के बाद विभिन्न तबकों की ओर से प्रतिक्रियाएं आई हैं, कुछ ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है, वहीं कुछ ने इसका विरोध किया है. विरोध करने वालों में तमिल अभिनेता और Tamilaga Vettri Kazhagam (टीवीके) पार्टी के प्रमुख Thalapathy Vijay भी शामिल हो गए हैं.

एक्टर ने बयान जारी किया

तमिल में जारी उनके बयान के एक अनुवाद के अनुसार उन्होंने कहा, ‘Citizenship (Amendment) Act, 2019 (CAA) जैसे किसी भी कानून को ऐसे माहौल में लागू करना स्वीकार्य नहीं है, जहां देश के सभी नागरिक सामाजिक सद्भाव के साथ रहते हैं.’ अभिनेता ने तमिलनाडु सरकार से यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया कि यह कानून इस दक्षिणी राज्य में लागू न हो.

बीते फरवरी में राजनीति में प्रवेश किया था

पार्टी बनाने के बाद विजय का यह पहला राजनीतिक बयान है. बीते 2 फरवरी को उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और अपनी पार्टी का नाम तमिलागा वेट्री कझगम रखा था. उन्हें ‘लियो’, ‘मर्सल’, ‘मास्टर’ और ‘बिगिल’ जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. पार्टी लॉन्च के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया था वह राज्य में 2026 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में किसी का समर्थन नहीं करेगी.

​तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने क्या ​कहा

इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक लाभ हासिल करने के प्रयास में लोकसभा चुनाव से पहले सीएए के नियमों को अधिसूचित करके ‘अपने डूबते जहाज को बचाने’ की कोशिश कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार (12 मार्च) को घोषणा की कि सीएए, जिसके नियम केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए हैं, तमिलनाडु में लागू नहीं किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सीएए राज्य में शिविरों में रहने वाले अल्पसंख्यकों और श्रीलंकाई तमिलों के खिलाफ है.

-भारत एक्सप्रेस



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