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UCC पर AAP में ही मतभेद! दिल्ली में ‘सैद्धांतिक सहमति’ तो पंजाब में भगवंत मान ने किया विरोध

Uniform Civil Code in india: देश में इस समय समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर बहस छिड़ी हुई है. कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में यूसीसी का बिल संसद में पेश कर सकती है. इस पर भगवंत ने प्रतिक्रिया दी है.

bhagwant mann

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान

AAP on Uniform Civil Code: देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता पर जारी बहस के बीच बहुत-से लोग इस बारे में आम आदमी पार्टी (AAP) का रूख जानने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर AAP के नेताओं में एक राय नहीं है. कुछ ही दिन पहले AAP के नेता संदीप पाठक ने कहा था कि उनकी पार्टी सैद्धांतिक रूप से UCC का समर्थन करती है, लेकिन पाठक के बयान के कुछ दिन बाद अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपना शिगूफा छोड़ दिया है. भगवंत मान UCC के विरोध में हैं.

UCC को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है, कि हमारी आम आदमी पार्टी (AAP) एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, और यह वोट हासिल करने के लिए किसी भी विभाजनकारी रणनीति का समर्थन नहीं करेगी. भगवंत मान ने आगे कहा कि ‘हमारा देश एक गुलदस्ते की तरह है, जिसमें हर रंग के फूल हैं. हर धर्म, आस्था और उनके रीति-रिवाजों का सम्मान किया जाना चाहिए. मान ने कहा कि वे (बीजेपी) ऐसे संवेदनशील मुद्दों से छेड़छाड़ क्यों करते हैं. उन्हें संविधान का पालन करना चाहिए, जो कहता है कि यदि हर कोई सामाजिक रूप से समान है, तो ये UCC हो सकता है.

‘हमारी पार्टी ऐसे किसी भी एजेंडे का समर्थन नहीं करती’
UCC को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के दौरान इस तरह के मुद्दे लाना बीजेपी का एजेंडा है. मगर मैं बता देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी (AAP) एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और हमारी पार्टी ऐसे किसी भी एजेंडे का समर्थन नहीं करती है.’ इसके अलावा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस पार्टी से केंद्र के अध्यादेश के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) का समर्थन करने का अनुरोध किया. मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) एक राष्ट्रीय पार्टी है.

भगवंत मान ने कहा- ”2024 में हमें देश को बचाना है. अगर वे (बीजेपी) संविधान बदल देंगे तो देश का क्या है? उन्होंने कहा कि केंद्र (बीजेपी सरकार) के द्वारा लाया गया अध्यादेश असंवैधानिक है. अगर आज उन्हें ऐसा करने की इजाजत मिल जाएगी तो बीजेपी अन्य सभी राज्यों में संघवाद (Federalism) पर हमला कर सकती है.”

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