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Uniform Civil Code

देश में उत्तराखंड में सबसे पहले समान नागरिक संहिता (UCC) लागू किया गया था. तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यहां से निकली UCC की गंगा पूरे देश में बहेगी.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में गुना लोकसभा सीट के आने वाले पिपरई क्षेत्र में एक रैली को संबोधित किया. यहां से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं.

समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. जिसके बाद यह साफ हो गया कि UCC लागू होगा-

लोकसभा चुनाव 2024 की आहट सुनाई देने लगी है. इसी साल की दूसरी तिमाही में इन चुनावों का मतदान होगा. ऐसे में राजनीतिक दलों ने सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है. कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जवाब में भाजपा ने भी जनसभाएं शुरू कर दी हैं.

समान नागरिक संहिता की बात करें तो गोवा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. गोवा नागरिक संहिता पुर्तगाली काल से लागू है और इसे समान नागरिक संहिता माना जाता है.

न्यायालय ने कहा कि इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का आदेश स्पष्ट और उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आगे नहीं जाएगा.

देश में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की राह पर चलने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है. देवभूमि की विधान सभा इस कानून के मसौदे यानी विधेयक पर चर्चा करने को आतुर है. हालांकि कानून की आज की राय में राज्य को ऐसा अधिकार संविधान में नहीं है.

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के प्रस्ताव को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा.

Uniform Civil Code in india: देश में इस समय समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर बहस छिड़ी हुई है. कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में यूसीसी का बिल संसद में पेश कर सकती है. इस पर भगवंत ने प्रतिक्रिया दी है.

Uniform Civil Code: सीएम धामी ने कहा, ‘‘हम इसे (यूसीसी को) जल्द ही लागू करेंगे, इसमें कोई देरी नहीं करेंगे और न ही हम कोई जल्दबाजी करेंगे.’’