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Uniform Civil Code

देश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर चर्चा लगातार बढ़ रही है. जस्टिस संजय करोल, सांसद सुजीत कुमार और मनु गौड़ ने UCC, अनुच्छेद 44, उत्तराखंड मॉडल और इसके भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण बातें साझा कीं. जानिए पूरी खबर.

Uniform Civil Code: समान नागरिक संहिता पर भारत कलेक्टिव फाउंडेशन का राष्ट्रीय सेमिनार हुआ. रिटायर्ड जस्टिस संजय करोल और विशेषज्ञों ने अनुच्छेद 44 व उत्तराखंड मॉडल पर विचार रखे.

समान नागरिक संहिता (UCC) पर कांग्रेस का विरोध क्यों है? 21वें विधि आयोग की रिपोर्ट से लेकर सामुदायिक सहमति तक, जानिए यूसीसी के खिलाफ कांग्रेस के सभी प्रमुख तर्क.

मध्य प्रदेश विधानसभा ने विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) विधेयक, 2026 पारित कर दिया. अब विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नई दिल्ली में बयान देते हुए कहा कि अगर भगवान राम ने एक ही विवाह किया तो रहिम को कई शादियां क्यों करनी चाहिए.

मध्य प्रदेश सरकार 19 जुलाई को कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC) का ड्राफ्ट पेश करेगी, जिसे मानसून सत्र में पास कराने की तैयारी है.

पश्चिम बंगाल सरकार ने 'यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, 2026' के ड्राफ्ट का अध्ययन करने के लिए नौ सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई है. इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी.

Uniform Civil Code: गोवा, उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद चार अन्य राज्य भी UCC लागू करने की कानूनी प्रक्रिया में शामिल हो गए हैं. केंद्रीय स्तर पर UCC को लेकर सहमति न बन पाने के कारण, भाजपा सरकार अब इसे राज्यों में लागू कर परख रही हैं.

महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार और सुप्रिया सुले की देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं. इस बीच एनडीए में एनसीपी के संभावित शामिल होने को लेकर भी बयान सामने आया हैं.

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सोमवार को विपक्ष के भारी हंगामे के बीच तीन अहम बिल पास किए, जिनमें ओबीसी आरक्षण में सुधार, अपराधियों को 12 महीने तक हिरासत में रखने वाला 'एंटी-गुंडा बिल' और दंगाइयों से हर्जाना वसूलने का कानून शामिल है.