केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर शुक्रवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में 1960 की सिंधु जल संधि के निलंबन और पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति रोकने के उपायों पर चर्चा हुई. अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटील के बीच करीब 45 मिनट तक चली इस बैठक में पानी रोकने की रणनीति पर गहन विचार-विमर्श किया गया.
पानी रोकने के लिए त्रिस्तरीय योजना
सूत्रों के अनुसार, बैठक में अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक तीन स्तरों पर पानी रोकने के विकल्पों पर विचार किया गया. सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी न मिले. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पानी रोकने के सभी संभावित उपायों पर तत्काल कार्रवाई शुरू की जाए.
पाकिस्तान को औपचारिक सूचना
इससे पहले, जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तजा को पत्र लिखकर संधि के निलंबन की सूचना दी थी. पत्र में भारत द्वारा पहले भेजे गए नोटिसों का उल्लेख किया गया, जिसमें संधि के अनुच्छेद 12(3) के तहत संशोधन की मांग की गई थी. नोटिस में जनसंख्या वृद्धि, स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता और जल बंटवारे के मूल अनुमानों में बदलाव जैसे कारणों का हवाला दिया गया था.
संधि उल्लंघन और आतंकवाद का आरोप
भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देकर संधि के तहत भारत के जल अधिकारों के उपयोग में बाधा डाली. इसके अलावा, पाकिस्तान ने भारत के वार्ता प्रस्तावों का जवाब नहीं दिया, जिसे संधि का स्पष्ट उल्लंघन माना गया. पत्र में कहा गया कि गहन विचार-विमर्श के बाद भारत ने संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया.
सिंधु जल संधि का इतिहास
1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई सिंधु जल संधि के तहत भारत को सतलज, ब्यास और रावी नदियों के जल उपयोग का अधिकार मिला, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया. भारत का यह कदम दोनों देशों के बीच तनाव को और गहरा सकता है.
-भारत एक्सप्रेस
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