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‘गलती की है तो सजा होनी चाहिए’- सीएम केजरीवाल को CBI के समन पर अन्ना हजारे का बड़ा बयान

Delhi Excise Policy Case: सीबीआई इस मामले में पहले ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर चुकी है. हालांकि, आम आदमी पार्टी सिसोदिया की गिरफ्तारी को दिल्ली सरकार के खिलाफ साजिश बताती रही है.

anna hazare

अन्ना हजारे

Delhi Excise Policy Case: शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने पूछताछ के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है. सीबीआई रविवार को दिल्ली के सीएम से पूछताछ करेगी. वहीं सीबीआई के इस समन पर राजनीति गरमाई हुई है. इसको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जारी बयानबाजी के बीच, सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. अन्ना हजारे ने कहा, “कुछ दोष दिखाई दे रहा है तो पूछताछ होगी. अगर गलती की है तो सजा होनी चाहिए.”

अन्ना हजारे ने कहा, “मैंने पहले भी चिट्ठी लिखी थी कि शराब के बारे में क्यों सोचते हैं, अच्छी बात सोचा करो. पैसे के लिए कुछ भी करना ठीक नहीं, शराब ने किसी का भला तो किया नहीं, अभी सीबीआई ने जो कुछ देखा होगा तो जांच की जा रही है, अगर कोई दोष निकलता है तो सजा होनी चाहिए.”

इसके पहले, शनिवार को सीबीआई के समन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान बीजेपी पर खूब बरसे. अरविंद केजरीवाल ने कहा, “यदि वह भ्रष्ट हैं तो फिर दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है.”

केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना 

केजरीवाल ने दावा किया कि भाजपा के नेता उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और अगर पार्टी ने जांच एजेंसी को उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया है तो वह ऐसा करने से इनकार नहीं कर सकती है. दिल्ली के सीएम उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए पीएम मोदी पर भी निशाना साधा. उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ लगाए आरोपों का हवाला देते हुए कहा, ‘‘ऐसे व्यक्ति के लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा कैसे हो सकता है जो सिर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में डूबा हो. ’’

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उन्होंने कहा कि आजाद भारत के 75 साल के इतिहास में किसी पार्टी को ‘आप’ की तरह निशाना नहीं बनाया गया क्योंकि इसने लोगों को उम्मीद दी है जबकि अभी तक कोई अन्य पार्टी ऐसा नहीं कर पायी.

बता दें कि सीबीआई इस मामले में पहले ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर चुकी है. आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए लायी गयी दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति में कुछ डीलरों को लाभ पहुंचाया गया था और इसकी एवज में कथित रूप से रिश्वत ली गई थी. हालांकि, आप ने इस आरोप का खंडन किया. बाद में यह नीति वापस ले ली गयी थी.

-भारत एक्सप्रेस



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