Bengal election exit poll: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद आए एग्जिट पोल नतीजों में पहली बार राज्य में बीजेपी की सरकार बनने की संभावना जताई गई है. अगर 4 मई को मतगणना के दिन ये नतीजे सही साबित होते हैं तो सबकी निगाहें बीजेपी पर होंगी कि वह सत्ता में आने के बाद क्या कदम उठाती है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर पार्टी ने रणनीतिक तरीके से काम किया तो वह गुजरात की तरह लगातार जीत दर्ज कर सकती है.
घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई
बीजेपी लंबे समय से बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाती रही है. सत्ता में आने पर पार्टी सीमा पर बाड़बंदी को और मजबूत करने, घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने और उन्हें संरक्षण देने वालों पर सख्ती करने जैसे कदम उठा सकती है. साथ ही बांग्लादेश में प्रताड़ना झेल रहे हिंदुओं के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में भी काम हो सकता है.
भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस
बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए टीएमसी शासन में हुए कथित भ्रष्टाचार, कट मनी और सिंडिकेट राज को लगातार मुद्दा बनाया. सत्ता में आने पर पार्टी व्हाइट पेपर जारी कर सकती है, जिसमें टीएमसी शासनकाल की गड़बड़ियों का खुलासा होगा. भ्रष्ट अधिकारियों पर जांच बैठाने और कट मनी की प्रथा खत्म करने की दिशा में भी कदम उठाए जा सकते हैं.
महिलाओं के लिए आर्थिक मदद
बीजेपी ने अपने घोषणा-पत्र में महिलाओं को हर महीने 3 हजार रुपये देने का वादा किया था. सत्ता में आने पर यह योजना लागू की जा सकती है. इसके तहत हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर होगी. साथ ही सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण और सुरक्षा से जुड़े उपाय भी किए जाएंगे.
युवाओं को भत्ता और रोजगार
बेरोजगार युवाओं को 3 हजार रुपये मासिक भत्ता देने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15 हजार रुपये की मदद देने का वादा भी बीजेपी ने किया है. भर्ती घोटालों से प्रभावित युवाओं को आयु सीमा में 5 साल की छूट देने और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में काम किया जा सकता है. पार्टी ने एक करोड़ नौकरियां देने का लक्ष्य भी रखा है.
सातवां वेतन आयोग लागू
बीजेपी ने साफ कहा था कि सत्ता संभालने के 45 दिनों के भीतर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएंगी. इससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की तनख्वाह बढ़ेगी और महंगाई भत्ते का बकाया भुगतान होगा. इस कदम से लाखों सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी.
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-भारत एक्सप्रेस
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