आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री मोदी. (फाइल फोटो)
आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जो सपना 10 साल पहले देखा था, उसे अब पंख लगने वाले हैं. मतलब अब उस सपने को चंद्रबाबू नायडू पूरा करने वाले हैं. इस सपने को पूरा करने में केंद्र की मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है. 23 जुलाई को संसद में पेश किए गए बजट में आंध्र प्रदेश के विकास के लिए भारी-भरकम राशि देने का ऐलान किया गया है. राज्य को 15 हजार करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया है.
अमरावती बनाने का सपना पूरा होगा
केंद्र से राज्यों को मिलने वाले फंड में पहले नंबर पर बिहार है, जिसे करीब 60 हजार करोड़ रुपये मिले हैं. दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है. केंद्र से मिले इस रुपये को अब चंद्रबाबू नायडू अमरावती के विकास और बुनियादी ढांचे को तैयार करने में लगाएंगे.
आंध्र प्रदेश के लिए बजट में 15 हजार करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का ऐलान किया गया है, जिसमें अगले साल तक विशेष वित्तीय सुविधा देने की घोषणा हुई है. बजट के तहत विशाखापत्तनम-चेन्नई-ओरवाकल-हैदराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ हैदराबाद-बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का भी एलान किया गया है.
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विपक्ष ने उठाए सवाल
केंद्र सरकार की ओर से बजट में आंध्र प्रदेश को मिली इस राशि के बाद से टीडीपी के नेता काफी खुश नजर आ रहे हैं. आंध्र प्रदेश 10 साल बाद अपनी राजधानी पाएगा. हालांकि विपक्ष इस ऐलान के बाद से मोदी सरकार पर हमलावर है. विपक्ष का आरोप है कि पीएम मोदी ने अपनी बैशाखी वाली सरकार को बचाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए खास पैकेज का ऐलान किया है.
-भारत एक्सप्रेस
