Urdu Conclave 2026

UP की जेलों में बंद टॉप 10 अपराधियों पर शिकंजा कसेगी योगी सरकार, सूची तलब, 24 घंटे होगी निगरानी, बढ़ी सख़्ती

UP News: प्रमुख सचिव कारागार राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश की सभी जेलों के अधीक्षकों को सरकार द्वारा जेलों में बंद टॉप टेन अपराधियों की सूची मुख्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.

cm yogi

सीएम योगी (फाइल फोटो)

Edited by Nitish Pandey

UP: यूपी की जेलों में बंद टॉप 10 अपराधियों पर सरकार शिकंजा कसेगी. योगी सरकार ने टॉप 10 अपराधियों की सूची तलब की है. इन सभी अपराधियों पर जेल मुख्यालय से 24 घंटे निगरानी होगी. यह राज्य भर की जेलों में बंद खूंखार अपराधियों और उनके गुर्गों की गतिविधियों पर नजर रखने का एक प्रयास है.

उत्तर प्रदेश सरकार अब 30 जेलों के सीसीटीवी फुटेज की चौबीसों घंटे निगरानी करेगी. केंद्रीकृत निगरानी के लिए इन जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और अपग्रेड किए गए हैं. विधायक अब्बास अंसारी से संबंधित एक हालिया मामले के मद्देनजर आया है, जो चित्रकूट जेल के अंदर अपनी पत्नी निखत बानो से नियमित रूप से मिलते पाए गए थे और कथित रूप से अपने मामले के गवाहों को धमकी दे रहे थे. घटना के बाद विधायक को कासगंज जिला जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने जेल विभाग को सभी जेलों में बंद शीर्ष 10 अपराधियों की सूची उपलब्ध कराने के लिए लिखा है. इसके साथ ही जेल अपराधों पर अंकुश लगाने के सरकार के प्रयासों को विफल करने वाले जेल अधीक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जो चित्रकूट जेल जैसी घटनाओं को अंजाम देने में ढिलाई बरतते हैं.

गृह विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि “मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश है कि जिन जेल अधिकारियों व कर्मचारियों को किसी प्रकार का दबाव या धमकी मिलती है, वे इसकी सूचना तत्काल मुख्यालय को दें, ताकि कड़ी कार्रवाई की जा सके.”

ये भी पढ़ें: बाहुबली विधायक अब्बास अंसारी को कासगंज जेल में किया गया शिफ्ट, चित्रकूट में चोरी-छिपे पत्नी से मिलने की थी सूचना

प्रमुख सचिव कारागार राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश की सभी जेलों के अधीक्षकों को सरकार द्वारा जेलों में बंद टॉप टेन अपराधियों की सूची मुख्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
उन्होंने यह भी कहा कि बंदियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके कौशल विकास के प्रयास किए जा रहे हैं. साथ ही जेलों में बन रहे विभिन्न उत्पादों की सूची भी मुख्यालय भेजी जाए.



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read