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चंद्रबाबू नायडू के सीएम बनते ही कांग्रेस ने कही ये बात, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर PM Modi से किया सवाल

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि जब तक चंद्रबाबू नायडू इस मुद्दे को आक्रामक ढंग से नहीं उठाएंगे, तब तक यह उम्मीद कम ही है कि प्रधानमंत्री कुछ कदम उठाएंगे.

Jairam Ramesh

कांग्रेस नेता जयराम रमेश

Congress Leader Jairam Ramesh: कांग्रेस ने तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के नेता एन. चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बीच राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग को उठाते हुए कई सवाल किए. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह दक्षिण भारत के इस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे.

आक्रामक ढंग से मुद्दे को उठाएं चंद्रबाबू- कांग्रेस

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि जब तक चंद्रबाबू नायडू इस मुद्दे को आक्रामक ढंग से नहीं उठाएंगे, तब तक यह उम्मीद कम ही है कि प्रधानमंत्री कुछ कदम उठाएंगे. जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, “मैंने एक भाषण, सात साल पहले राज्यसभा में 2014 के आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के वादे को पूरा करने में मोदी सरकार की विफलता के बारे में दिया था. दुर्भाग्य से, यह आज भी सच है. जब तक चंद्रबाबू नायडू इस मुद्दे को आक्रामक ढंग से नहीं उठाते, इस बात की उम्मीद कम ही है कि प्रधानमंत्री कुछ कदम उठाएंगे. ”

क्या अपना वादा पूरा करेंगे PM?- कांग्रेस

उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री को यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि क्या वह आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे जैसा कि उन्होंने मार्च 2014 में पवित्र शहर तिरूपति में वादा किया था?”

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सवाल किया, ” क्या वह पोलावरम बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के लिए लंबित धनराशि जारी करेंगे? क्या वह विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के निजीकरण को रोकेंगे जिसका बीड़ा उनकी सरकार ने उठाया है? ”

यह भी पढ़ें- चंद्रबाबू नायडू चौथी बार बने आंध्र प्रदेश के CM, PM मोदी ने गले लगाकर दी बधाई, पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम पद की ली शपथ

कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री से यह सवाल भी किया, “क्या वह आखिरकार एपी पुनर्गठन अधिनियम में की गई विभिन्न प्रतिबद्धताओं को मंजूरी देंगे – जिसमें कडपा स्टील प्लांट, दुग्गीराजुपट्टनम बंदरगाह, काकीनाडा पेट्रो कॉम्प्लेक्स और राज्य के लिए एक कृषि विश्वविद्यालय शामिल है – जिसको लेकर वह दस साल से अपने पैर पीछे खींच रहे हैं?”

-भारत एक्सप्रेस



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