अब केवल EV ही चलेंगे! खरीदी पर टैक्स में छूट, बोनस और बंपर सब्सिडी देगी सरकार; जानें क्या हैं नियम?

Delhi EV Policy Rules: दिल्ली सरकार ने राजधानी में जानलेवा प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए अपनी सबसे महत्वाकांक्षी ‘दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026-2030’ का ड्राफ्ट जारी कर दिया है. अगले चार सालों के लिए तैयार यह नीति न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की खरीद पर भारी सब्सिडी दे रही है, बल्कि पेट्रोल-डीजल वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन पर कड़े प्रतिबंधों का रोडमैप भी तैयार कर चुकी है.

पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य (Delhi EV Policy 2026-30)

यह नीति संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 से प्रेरित है. दिल्ली में सर्दियों के दौरान होने वाले 23% प्रदूषण के लिए वाहन जिम्मेदार हैं. चूंकि दोपहिया वाहन कुल वाहनों का 67% हैं, इसलिए सरकार का पूरा फोकस अब इन्हें ‘ग्रीन एनर्जी’ पर शिफ्ट करने का है.

रजिस्ट्रेशन पर ‘फुल स्टॉप’ (Delhi EV Policy Registration Rules

ड्राफ्ट के मुताबिक, दिल्ली में अब पेट्रोल-डीजल वाहनों के दिन गिनती के रह गए हैं.

• 1 जनवरी 2027 से: दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक तीन-पहिया (ई-ऑटो) ही रजिस्टर किए जाएंगे. (Petrol Bike Ban Delhi)
• 1 अप्रैल 2028 से: दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया (Electric 2-Wheelers) का ही रजिस्ट्रेशन होगा.
• फ्लीट और डिलीवरी: 2026 से ही डिलीवरी और फ्लीट कंपनियों को नए पेट्रोल-डीजल वाहन खरीदने से रोका जाएगा.
• स्कूल बसें: 2030 तक सभी स्कूल बसों के बेड़े का 30% हिस्सा अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक करना होगा.

खाते में मिलेगी सब्सिडी (Electric Vehicle Subsidy Delhi)

दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले साल 10,000 रुपए प्रति किलोवाट (अधिकतम 30,000 रुपए), दूसरे साल 6,600 रुपए (अधिकतम 20,000 रुपए) और तीसरे साल 3,300 रुपए (अधिकतम 10,000 रुपए) की सब्सिडी मिलेगी.

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ई-ऑटो (तीन पहिया) के लिए पहले साल 50,000 रुपए, दूसरे साल 40,000 रुपए और तीसरे साल 30,000 रुपए की मदद दी जाएगी. वहीं छोटे इलेक्ट्रिक ट्रक (एन1) पर पहले साल 1 लाख रुपए, दूसरे साल 75,000 रुपए और तीसरे साल 50,000 रुपए तक का लाभ मिलेगा.

स्क्रैपिंग और टैक्स में भी छूट

• रोड टैक्स: सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में 100% छूट मिलेगी (30 लाख तक की कारों पर) (Road Tax Exemption EV Delhi)
• स्क्रैपिंग बोनस: पुरानी BS-IV या उससे नीचे की गाड़ी को स्क्रैप करने पर दोपहिया पर 10,000 और कार पर 1 लाख तक का प्रोत्साहन मिलेगा. (Delhi EV Scraping Policy)
• हाइब्रिड कारें: स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस में 50% छूट दी जाएगी.

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा (Delhi EV Policy Update)

दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (DTL) चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क का विस्तार करेगी. हर वाहन डीलरशिप पर कम से कम एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाना अनिवार्य होगा. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति बैटरी के सुरक्षित निपटान और रीसाइक्लिंग के लिए ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करेगी.