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दिल्ली हाईकोर्ट ने संगीत निर्माता अमनदीप बत्रा की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने संगीत निर्माता अमनदीप बत्रा को गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से धमकियां मिलने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया है. बत्रा ने कोर्ट में कहा कि उन्हें लगातार धमकी भरे कॉल मिल रहे हैं और उनकी सुरक्षा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं.

Delhi Highcourt
Vikash Jha Edited by Vikash Jha

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को संगीत निर्माता अमनदीप बत्रा को लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गिरोह से धमकियां और जबरन वसूली कॉल मिलने की रिपोर्ट के बाद राज्य सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने दिल्ली सरकार को बरार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दस दिनों के भीतर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया. इस बीच कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बत्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके जीवन की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया है.

न्यायमूर्ति सिंह ने कहा उनके पास डरने का हर कारण है. बत्रा ने अदालत को सूचित किया था कि उन्हें गैंगस्टर गोल्डी बरार होने का दावा करने वाले व्यक्तियों से धमकियां और जबरन वसूली के कॉल मिल रहे हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नेतृत्व वाले आपराधिक गिरोह के लोगों से भी फोन आए.

बत्रा का दावा है कि ये धमकी भरे कॉल व्यवसायी प्रतीक चौधरी के इशारे पर किए जा रहे हैं, जिनकी उनसे व्यक्तिगत प्रतिशोध है और बिश्नोई और बरार के साथ उनके मजबूत संबंध हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी पूर्व पत्नी, जो चौधरी की करीबी दोस्त हैं, इस मामले में शामिल हैं. बत्रा की शिकायत पर मामले में एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है. हालांकि, म्यूजिक प्रोड्यूसर ने कोर्ट को बताया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी उन्हें लगातार धमकी भरे फोन आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि हालांकि उनकी सुरक्षा के लिए एक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया था, लेकिन उक्त अधिकारी लगातार मौजूद नहीं रहता था और कभी-कभार ही बत्रा से मिलने जाता था.

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इसलिए, बत्रा ने अदालत से आग्रह किया कि वह सरकार को उनकी सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दे क्योंकि वह अपने जीवन और स्वतंत्रता को लेकर लगातार डर में जी रहे हैं. बत्रा ने अपनी याचिका में कहा देश में हाल ही में बाबा सिद्दीकी, सिद्धू मूसेवाला और नादिर शाह जैसी सार्वजनिक हस्तियों को निशाना बनाकर की गई हत्याओं में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता को तत्काल और पर्याप्त पुलिस सुरक्षा की आवश्यकता है.

-भारत एक्सप्रेस



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