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वंदे मातरम को राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' के समान दर्जा देने और स्कूलों में इसका गायन अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है.

Gen Z News: दिल्ली की एक वकील ने अपने Gen Z इंटर्न का किस्सा शेयर किया, जिसने सुबह 9 बजे कोर्ट आने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उस समय उसका जिम शेड्यूल था. इंटर्न के जवाब पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई, जहां कुछ यूजर्स ने इसे गैर-जिम्मेदाराना बताया तो कुछ ने वर्क-लाइफ बैलेंस का मुद्दा उठाया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने बच्चों के हितों से जुड़े एक अहम फैसले में साझा पालन-पोषण (Joint Parenting) को लेकर दिशा-निर्देश तैयार करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने बढ़ते तलाक और माता-पिता के अलगाव के मामलों को देखते हुए राज्य को व्यापक गाइडलाइंस बनाने की जरूरत बताई है. यह आदेश बच्चों की अभिरक्षा से जुड़े मामलों में न्यायालयों और माता-पिता दोनों के लिए मार्गदर्शक साबित हो सकता है.

BIKARU CASE ALLAHABAD HIGH COURT: कानपुर के चर्चित बिकरू कांड में मुख्य अभियुक्त विकास दुबे के सहयोगी बबलू उर्फ बल्लू मुस्लिम की दूसरी जमानत याचिका को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया.

राउज एवेन्यू कोर्ट ने करोड़ों रुपये के कथित घोटाले में भारतीय भेषजी परिषद (PCI) के अध्यक्ष मान्टू एम. पटेल को कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दी है. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के पास पटेल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और आरोपी जांच में सहयोग कर चुका है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगे की बड़ी साजिश में आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. याचिकाकर्ता ने मुकदमे में देरी और सह-आरोपियों को पहले मिली जमानत का हवाला देते हुए राहत मांगी.

जस्टिस सचिन दत्ता ने सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया कि आयोग में जून व दिसंबर में आम अदालतों की तरह छुट्टियां देने से लंबित मामलों की संख्या बढ़ेगी.

याचिकाकर्ता ने संघ की उत्तर कुंजी में पांच प्रश्नों के उत्तरों को गलत बताते हुए कोर्ट में चुनौती दी और सही उत्तरों की घोषणा की मांग की. एकल पीठ ने दो प्रश्नों पर फैसला दिया था, लेकिन याचिकाकर्ता ने सभी पांच प्रश्नों पर सुनवाई की अपील की है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न की जांच की मांग वाली जनहित याचिका को ठुकरा दिया, यह कहते हुए कि याचिका अनुमानों और पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में आधारित थी. अदालत ने पीड़ित पक्ष की शिकायत के बिना जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए रिपोर्ट में दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-1 और ग्रेप-2 के उल्लंघन और पुलिस की अनुपस्थिति का जिक्र हुआ. कोर्ट ने वायु प्रदूषण पर सरकार को 8 दिन में जवाब देने और पटाखों पर प्रतिबंध सहित पराली जलाने पर विशेषज्ञों की राय देने का आदेश दिया. मजदूर पंजीकरण पर लापरवाही को लेकर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई.

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