तमिलनाडु के मुख्यमंत्री-एमके स्टालिन
Lok Sabha Election 2024: तमिलनाडु में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में शामिल DMK ने बुधवार को अपना चुनवी घोषणापत्र जारी कर दिया.जिसमें डीएमके ने इंडिया गठबंधन की सत्ता केंद्र में आने पर नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 को रद्द करने का वादा किया है.
DMK ने जारी किया घोषणा पत्र
द्रमुक ने जो वादे किए हैं, उनमें जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना और वहां चुनाव कराना, नयी शिक्षा नीति 2020 को खत्म करना, ईंधन की कीमतों में कटौती करना, राज्यपालों को कानूनी कार्रवाई से संरक्षण प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 361 को निरस्त करना और मुख्यमंत्रियों से परामर्श के बाद राज्यपालों की नियुक्ति किया जाना शामिल है. डीएमके पार्टी ने कहा कि एमएसपी के संबंध में एम. एस. स्वामीनाथन समिति की सिफारिशें लागू की जाएंगी.
अग्निपथ योजना वापस लेने का वादा
द्रमुक ने कहा कि ‘इंडिया’ गठबंधन की सरकार बनने पर अग्निपथ योजना वापस लेकर भारतीय सशस्त्र बलों में स्थायी भर्ती सेवा फिर से शुरू की जाएगी. घोषणापत्र में कहा गया है, इंडिया गठबंधन की सरकार जाति-वार जनगणना और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों से संबंधित जनगणना समेत हर पांच वर्ष में जनसंख्या जनगणना कराई जाएगी.
33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का वादा
इसके अलावा डीएमके ने अनुच्छेद 356 को हटाने पर जोर देगी, जो विधिवत निर्वाचित राज्य सरकारों को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है. पार्टी के घोषणा पत्र में महिलाओं को लेकर भी कई वादे किए गए हैं. DMK ने केंद्र में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर सभी राज्यों में महिलाओं को 1,000 रुपये की महीने सहायता और संसद व विधानसभाओं में उनके लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को तत्काल लागू करने का वादा किया है.
यह भी पढ़ें- सपा ने जारी की उम्मीदवारों की छठी लिस्ट, घोसी, संभल और नोएडा सीट से इन चेहरों को दिया मौका
डीएमके ने सामाजिक न्याय के आधार पर शिक्षा व रोजगार में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का भी वादा किया. द्रमुक ने पूरे भारत में महिला स्वयं सहायता समूहों को 10 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को एक लाख रुपये तक ब्याज मुक्त वाहन ऋण देने का वादा किया है.
-भारत एक्सप्रेस
