‘BBC इंडिया’ की बढ़ी मुश्किलें, ED ने विदेशी फंडिंग में गड़बड़ी को लेकर दर्ज किया केस

BBC: विदेशी फंडिंग में गड़बड़ी के मामले में बीबीसी (BBC) की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी फंडिंग मामले में ‘बीबीसी (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन) इंडिया’ के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है. ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA Funding Irregularities) के तहत बीबीसी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.

सुत्रों के मुताबिक संघीय जांच एजेंसी ने फेमा के प्रावधानों के तहत कंपनी के कुछ कार्यकारी अधिकारियों के बयानों की रिकॉर्डिंग और दस्तावेज मांगे हैं. सूत्रों ने बताया कि कंपनी द्वारा कथित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के उल्लंघन की जांच की जा रही है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब आयकर विभाग ने फरवरी में दिल्ली में बीबीसी कार्यालय परिसरों का ‘सर्वे’ किया था.

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‘विदेश भेजी गई कुछ रकम का भुगतान नहीं किया’

आयकर विभाग के प्रशासनिक निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने उस समय कहा था कि मीडिया समूह बीबीसी की भारत में संचालित विभिन्न संस्थाओं की तरफ से दिखाए गए आय एवं लाभ के आंकड़े भारत में उनके परिचालन के अनुरूप नहीं हैं और उसकी विदेशी इकाइयों ने विदेश भेजी गई कुछ रकम का भुगतान नहीं किया है.

मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर हुआ था विवाद

खबरों के मुताबिक, ईडी के इस एक्शन को मोदी डॉक्यूमेंट्री पर हुए विवाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है. दरअसल बीबीसी को लेकर पूरा विवाद पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर शुरू हुआ था. बीबीसी की तरफ से गुजरात दंगों को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनायी थी. जिसको भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था. वहीं इसके बाद बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स ने सर्च ऑपरेशन चलाया था और करीब यह तीन दिनों तक चला था. इस दौरान इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने उपलब्ध स्टॉक की एक सूची बनाई गई थी, कुछ कर्मचारियों के बयान दर्ज किए और सर्वेक्षण कार्रवाई के तहत कुछ दस्तावेज भी जब्त किए थे.

ट्विटर ने ‘गवर्मेंट फंडेड मीडिया’ का लगाया था ठप्पा

हाल ही में ट्विटर ने एक नए लेबल को बीबीसी के वेरिफाइड ट्विटर अकाउंट पर लगा दिया है. इस पर लिखा हुआ था ‘गवर्मेंट फंडेड मीडिया’. यानी की बीबीसी को ब्रिटिश सरकार पैसे फंड करती है. ट्विटर का कहना था कि सरकारी और गैर-सरकारी संस्‍थाओं की पहचान के लिए इस तरह के खास लेबल को लगाया जाता है.

– भारत एक्सप्रेस