CEC Gyanesh Kumar EC Meeting: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और तीनों शीर्ष अधिकारियों के बीच मतभेदों की अटकलों के बीच शनिवार को चुनाव आयोग (ECI) की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई. बैठक में CEC ज्ञानेश कुमार के साथ दोनों चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी शामिल हुए.
आयोग ने आपसी मतभेदों और हालिया विवादों की खबरों को किनारे रखते हुए मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला सुनाया, जिससे छूटे हुए मतदाताओं को अपना नाम दोबारा जुड़वाने का मौका मिलेगा.
दिल्ली और महाराष्ट्र के लिए दावे-आपत्तियों की तारीखें बढ़ीं
बैठक में दिल्ली और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) की ओर से आए प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. दिल्ली में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 अक्टूबर 2026 कर दिया गया है, जबकि नोटिस व निपटारे की समय-सीमा 30 नवंबर 2026 तय की गई है.
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वहीं, महाराष्ट्र के लिए दावे व आपत्तियां जमा करने की तारीख 12 अक्टूबर 2026 और उनके निपटारे की डेडलाइन 10 नवंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है.
फॉर्म 6 और कैबिनेट सचिव वाले मामले पर आयोग की सफाई
बैठक के दौरान चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि फॉर्म 6 से जुड़ा विवाद कोई गंभीर विषय नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसमें दिए गए घोषणा-पत्र की वैधता को सही ठहरा चुका है. इसके अतिरिक्त, आयोग ने यह भी साफ किया कि हाल ही में कैबिनेट सचिव को भेजे गए पत्र का चुनाव आयोग के नीतिगत फैसलों से कोई संबंध नहीं था.
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-भारत एक्सप्रेस
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