अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली
दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) की तरफ से बिजली खरीद समझौते पर दर को बढ़ाने की अनुमति देने के बाद दिल्ली सरकार की तरफ से बयान जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि ये हर तीन महीने पर होने वाली प्रक्रिया है. जिसमें कीमतें-ऊपर नीचे होती रहती हैं. इसलिए इसका असर उपभोक्ताओं के बिजली बिल पर नहीं पड़ेगा. गर्मियों में कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन सर्दी का मौसम आने पर बिजली सस्ती हो जाती है.
दरअसल, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने ऊर्जा खरीद समझौते पर दर को बढ़ाने की अनुमति दे दी है. जिसके बाद अब बिजली कीमतों में 10 फीसदी की वृद्धि हो सकती है. बिजली दर में वृद्धि को लेकर रिलायंस एनर्जी की कंपनी बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई ने दिल्ली में बिजली खरीद को लेकर कीमतों पर निगरानी रखने वाले विद्युत नियामक आयोग के पास अर्जी लगाई थी. जिसे मंजूर करते हुए आयोग ने दर बढ़ाने की इजाजत दे दी है.
उपभोक्ता के बिल पर क्या होगा असर ?
हालांकि, उपभोक्ता के बिल में ये दरें जुड़ेंगी या नहीं, इसपर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, क्योंकि इससे पहले जब बिजली खरीद समझौता की दर बढ़ी थी तो दिल्ली सरकार ने इसका खर्च कंपनियों को वहन करने के निर्देश दिए थे. जिससे लोगों को इस बढ़ी हुई दर से छुटकारा मिला था.
सरकार ने लागू किया है नया टैरिफ
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही सरकार ने एक नया टैरिफ लागू किया है. जिसके तहत बिजली की कीमतें मौजूदा दर से 20 फीसदी तक कम होंगी. इस टैरिफ के लागू होने के बाद दिन में खर्च होने वाली बिजली का बिल वर्तमान दरों से कम होगा. वहीं रात में इस्तेमाल करने पर बिजली का बिल 10 से 20 फीसदी ज्यादा होगा.
सरकार का कहना है कि इससे बिजली खपत में कमी आएगी. वहीं बिजली कंपनियां सौर ऊर्जा से बनने वाली बिजली की खरीदारी कर इसकी सप्लाई करेंगी. इसके अलावा उपभोक्ता महंगी बिजली होने के चलते खपत भी कम करेंगे. जिससे बिजली और पैसे दोनों की बचत होगी.
-भारत एक्सप्रेस
