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जम्मू-कश्मीर में जी20 समिट से मिलेगा पर्यटन को बढ़ावा

Jammu-Kashmir: 2019 में विशेष संवैधानिक दर्जा (Article 370 ) हटने के बाद कश्‍मीर में यह किसी भी तरह की पहली इंटरनेशनल समिट है.

G20 Summit

जम्मू और कश्मीर में G 20 बैठक

सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) में G-20 की बैठक कराने का अहम फैसला लिया गया. श्रीनगर में इस माह 22 से 24 मई को G-20 की बैठक होगी. बता दें कि 2019 में विशेष संवैधानिक दर्जा (Article 370 ) हटने के बाद कश्‍मीर में यह किसी भी तरह की पहली इंटरनेशनल समिट है. माना जा रहा है कि इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.

ऐतिहासिक होगा राज्य में G20

केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में G20 शिखर सम्मेलन निश्चित रूप से ऐतिहासिक होगा. तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन में दुनिया की 60% आबादी का प्रतिनिधित्व किया जाएगा. पिछले तीन दशकों से आतंकवाद और हिंसा के शिकार जम्मू और कश्मीर में G-20 शिखर सम्मेलन इस क्षेत्र में पहली बड़ी अंतरराष्ट्रीय घटना. वहीं जी20 प्रतिनिधियों के गुलमर्ग और श्रीनगर के अलावा राज्य में कुछ अन्य पर्यटन स्थलों का दौरा करने की उम्मीद है. भारत का G20 अध्‍यक्षता का विषय – “वसुधैव कुटुम्बकम” या “एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य” है. यह विषय सभी प्रकार के जीवन मूल्यों – मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्मजीव – और पृथ्वी एवं व्यापक ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंधों की पुष्टि करता है. यह वाक्य महा उपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है.

अनुच्छेद 370 और 35-ए के हटने के बाद सकारात्मक बदलाव

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू और कश्मीर को भारत संघ के साथ एकीकृत करने का निर्णय लिया, जब अनुच्छेद 370 और 35-ए को निरस्त करने से एक नए सकारात्मक चरण की शुरुआत का रास्ता साफ हो गया. श्रीनगर में जी20 की बैठक की मेजबानी का उद्देश्य देश की समृद्ध भौगोलिक विविधता को बाहरी दुनिया के सामने उजागर करना है.

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केंद्र सरकार के सक्रिय समर्थन से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर का चेहरा बदल दिया है. जी20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए श्रीनगर शहर का कायाकल्प हो रहा है. श्रीनगर में स्मार्ट सिटी के तहत कई परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और बाकी पूरी हो रही हैं. G-20 और राज्य के आर्थिक विकास और बुनियादी ढाँचे में सुधार पर सरकार के ध्यान से इस क्षेत्र में निवेश, सामाजिक कल्याण और स्थिरता में वृद्धि होने की उम्मीद है.

 

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