Bihar News: ग्रामीण इलाकों में अब पक्के और अर्ध पक्के मकानों के साथ-साथ दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी वार्षिक टैक्स देना होगा. सरकार के हालिया फैसले के बाद पंचायतें होर्डिंग, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ईंट भट्ठा और सिनेमा हॉल से तय दरों पर शुल्क वसूलेंगी.
नागरिक सुविधाओं पर अलग शुल्क
सफाई और पानी की आपूर्ति जैसी सेवाओं के लिए भी अलग से शुल्क लिया जाएगा. सरकार का कहना है कि इस कदम से पंचायतों की आय बढ़ेगी और उन्हें स्थानीय विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त साधन मिलेंगे.
टैक्स की दरें तय
कैबिनेट ने स्पष्ट किया है कि पक्के मकान पर 100 रुपये, अर्ध पक्के मकान पर 50 रुपये और प्रधानमंत्री आवास योजना वाले घरों पर 25 रुपये वार्षिक टैक्स लगेगा. सफाई और जलापूर्ति के लिए 30-30 रुपये देना होगा. वहीं पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ईंट भट्ठा और सिनेमा हॉल पर 5,000 रुपये सालाना शुल्क लगेगा. पंचायतें विज्ञापन बोर्ड और अन्य प्रचार माध्यमों पर भी टैक्स वसूल सकेंगी.
पंचायतों को मिलेगा आर्थिक बल
अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि इस व्यवस्था का मकसद पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना है. अभी तक वे ज्यादातर काम सरकारी अनुदान से करती थीं लेकिन अब उनके पास खुद का राजस्व जुटाने का अधिकार होगा. इससे सड़क, नाली, सफाई और पेयजल जैसी योजनाओं पर खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी.
जनगणना के आधार पर परिसीमन
कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग से जुड़े एक अहम प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इसके तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों का परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे पंचायत क्षेत्रों का पुनर्गठन तय मानकों के अनुसार हो सकेगा.
जेलों से जुड़े फैसले
बैठक में जेलों से जुड़े दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास हुए. अब बिहार की जेलों में बंदियों की प्राकृतिक मृत्यु या आपदा की स्थिति में उनके परिजनों को मुआवजा मिलेगा. साथ ही अनुबंध पर काम कर रहे भूतपूर्व सैनिक सह कक्षपालों का मानदेय 19,800 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है.
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कैबिनेट बैठक में 31 प्रस्ताव
इस बैठक में कुल 31 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 25 की जानकारी सार्वजनिक की गई. बाकी प्रस्ताव विधेयकों से जुड़े हैं जिन्हें मानसून सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा.
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-भारत एक्सप्रेस
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