PM Modi Leadership: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, भारत का दूरसंचार क्षेत्र एक वैश्विक शक्ति बनकर उभरा है. केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने शुक्रवार (17 अक्टूबर 2025) को एक संवाददाता सम्मेलन में मंत्रालय की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अब भारत दूरसंचार सेवाओं और उत्पादों, दोनों ही दृष्टि से ‘अग्रणी’ बन गया है, न कि किसी का अनुयायी.
डिजिटल राजमार्ग पर बहुमुखी विस्तार
सिंधिया ने देश के डिजिटल परिदृश्य में ‘कई गुना’ वृद्धि पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि ग्राहकों की संख्या, ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क और ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है. यदि डिजिटल राष्ट्र के पैमाने पर भारत को वर्गीकृत किया जाए, तो यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल राष्ट्र होगा. उन्होंने यह भी बताया कि देश में कुल टेलीफोन कनेक्शन मार्च 2014 के 93.3 करोड़ से बढ़कर अक्टूबर 2024 में 118.87 करोड़ हो गए हैं, जबकि ब्रॉडबैंड कनेक्शन मार्च 2014 के 6.1 करोड़ से बढ़कर अगस्त 2024 में 94.92 करोड़ तक पहुंच गए हैं, जो 1452% की वृद्धि को दर्शाता है. यह वृद्धि प्रधानमंत्री की एक ‘अदृश्य डिजिटल राजमार्ग’ बनाने की 11 वर्ष पुरानी दूरदर्शिता को वास्तविकता में बदलती है.
बीएसएनएल का ऐतिहासिक पुनरुद्धार
केंद्रीय मंत्री ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के वित्तीय पुनरुद्धार को विभाग की ‘सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों’ में से एक बताया. 18 वर्षों के बाद, बीएसएनएल परिचालन स्तर पर लाभ में लौट आया है. कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में ₹262 करोड़ और चौथी तिमाही में ₹280 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है. यह पहली बार है जब कंपनी ने लगातार दो तिमाहियों में मुनाफा कमाया है. इसका EBITDA (परिचालन लाभ) तीन गुना बढ़कर ₹5,395 करोड़ हो गया है, जबकि इसका घाटा ₹5,400 करोड़ से घटकर ₹2,400 करोड़ ही रह गया है.
स्वदेशी प्रौद्योगिकी और 4जी संपन्नता मिशन
सिंधिया ने स्वदेशी नवाचार के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि पूर्णतः स्वदेशी 4जी स्टैक का सफल कार्यान्वयन एक बड़ी तकनीकी सफलता है. इस उपलब्धि ने भारत को उन विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है जो अपनी स्वयं की संपूर्ण दूरसंचार तकनीक विकसित करने में सक्षम हैं.
सरकार के ‘100 प्रतिशत दूरसंचार संपन्नता’ (Saturation) मिशन के तहत, भारत ने एक वर्ष के भीतर अपने लक्ष्य का 75 प्रतिशत हासिल कर लिया है. 4जी संपन्नता परियोजना के तहत नियोजित 17,000 टावरों में से लगभग 13,000 स्थापित किए जा चुके हैं. आकांक्षी जिला योजना 81 प्रतिशत संपन्नता तक पहुंच गई है, वहीं वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों में चरण-1 में 57 प्रतिशत और चरण-2 में 87 प्रतिशत तक की लक्ष्य प्राप्ति हुई है.
सुरक्षित और तेज नेटवर्क की दिशा में कदम
दूरसंचार सुरक्षा के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित उपकरण एएसटीआर ने 82 लाख से अधिक धोखाधड़ी वाले मोबाइल कनेक्शन काटे हैं, जबकि वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक प्रणाली ने लगभग ₹200 करोड़ के घोटालों को रोका है. मंत्रालय ने लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए एक वास्तविक समय डैशबोर्ड भी बनाया है.
विनियामक मोर्चे पर, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सेवा गुणवत्ता के लिए मासिक रिपोर्टिंग शुरू की है, जिसने पहले के तिमाही चक्र का स्थान लिया है. एक अन्य महत्वपूर्ण सुधार ‘राइट-ऑफ-वे’ (Right-of-Way) क्लीयरेंस पोर्टल है, जिसने औसत क्लीयरेंस समय को 2019 के 448 दिनों से घटाकर 2025 में केवल 33 दिन कर दिया है. संचार मंत्री ने जवाबदेही और सहयोग को मंत्रालय के नए मंत्र के रूप में बताया, जिसका उदाहरण “9-टू-9” मैराथन समीक्षा बैठक है.
दूरसंचार सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने अपने प्रारंभिक संबोधन में समावेशिता, गति और सुरक्षा की भावना पर जोर दिया. सिंधिया ने यह कहकर सम्मेलन का समापन किया कि “डिजिटल भारत समावेशी विकास के एक मॉडल के रूप में दुनिया को प्रेरित करता रहेगा, जिसका आधार सुरक्षित, आत्मनिर्भर और नवोन्मेषी दूरसंचार है.”
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