जम्मू-कश्मीर
Jammu And Kashmir: अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के बहुत बदलाव आया है. जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश के विकास पर खासा जोर दिया है और इसका ही असर है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस केंद्र शासित प्रदेश ने प्रगति की है, जिसमें युवाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और नौकरी के अवसर प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया गया है.
एशियन लाइट इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों में चल रही अपनी जी20 बैठकों के अलावा, भारत जल्द ही मई में श्रीनगर में एक पर्यटन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा. श्रीनगर में बैठक के साथ ही भारत यहां की स्थिरता को लेकर वैश्विक समुदाय को बड़ा संदेश भी देना चाहता है. भारत इसके जरिए यहां के शांतिपूर्ण माहौल को विश्व पटल पर दर्शाना चाहता है.
जम्मू-कश्मीर में अब 50 नए डिग्री कॉलेज हैं जहां कुल 25,000 सीटें प्रस्तावित हैं. साथ ही 1,400 अतिरिक्त मेडिकल/पैरामेडिकल सीटों वाले सात नए मेडिकल कॉलेज भी शुरू कर दिए गए हैं. एशियन लाइट इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, पांच नए नर्सिंग कॉलेज और एक स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट केंद्र शासित प्रदेश में आ रहे हैं, जो स्थानीय समुदायों को जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिहाज से बेहद अहम हैं.
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) जम्मू और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) जम्मू को फंक्शनल हो गए हैं. वहीं अब सरकारी डिग्री कॉलेजों/इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 96 से बढ़कर 147 हो गई है. एशियन लाइट इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में 40,000 से अधिक महिलाओं को करोड़पति के रूप में लिस्टेड किया गया है, उनकी प्रति माह इनकम 1 लाख रुपये से अधिक है और इनमें से 65 प्रतिशत उद्यमी हैं.
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प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कई कार्यक्रम चला रहा है कि स्कूल और कॉलेज छोड़ने वालों को उनके कौशल के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाए और प्रशिक्षित होने वालों में से 70 प्रतिशत को आजीविका के लिए रोजगार दिया जाए.
-भारत एक्सप्रेस
