जेपी नड्डा.
दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार एक साथ स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में साफ कहा कि दिल्ली की पिछली सरकार को कुछ वर्षों में पर्याप्त फंड दिया गया, लेकिन उसे खर्च नहीं किया गया.
अब राजधानी में नई सरकार बनी है तो हालात बदल रहे हैं. वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी पुरानी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ‘मोहल्ला क्लीनिक मॉडल’ सिर्फ एक दिखावा बताया. दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आज एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने नियुक्ति पत्र बांटे और कई अहम बातें कहीं.
उन्होंने कहा कि 15 वर्ष के अंतराल के बाद ये घड़ी आई है. बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं. ये प्रक्रिया शुरू हुई हैं. मैं दिल्ली सरकार को बधाई देना चाहता हूं. नड्डा ने ये भी बताया कि केंद्र ने दिल्ली को 1700 करोड़ रुपये का फंड दिया था, लेकिन पिछली सरकार ने उसका उपयोग नहीं किया.
केंद्र ने दिल्ली को 1700 करोड़ रुपये का फंड दिया: जे पी नड्डा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने कहा कि हमने 2021 से लेकर फरवरी 2025 तक 1700 करोड़ रुपये का फंड दिल्ली सरकार को दिया था. लेकिन उस सरकार ने खर्च नहीं किया. अब रेखा सरकार को 8 महीने में इसका उपयोग करना है. हम जल देने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने लोटा उल्टा रखा हुआ था. केंद्रीय मंत्री ने बुजुर्गों की स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की योजना को लागू नहीं किया, लेकिन अब सरकार बदलने से हालात भी बदले हैं.
पिछली सरकार की प्राथमिकता सिर्फ प्रचार: रेखा गुप्ता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी सीधे निशाना साधाते हुए कहा कि पिछली सरकार की प्राथमिकता सिर्फ प्रचार थी, स्वास्थ्य नहीं. जो कल्चर पुरानी सरकार का था. गाना बजाना, बातें करना. उससे दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम खराब हो गई थी. 1000 मरीजों पर एक बेड भी नहीं था, दवाइयों की कमी थी, टेस्ट नहीं होते थे, स्टाफ की भारी कमी थी. और बात करते थे वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल की. पता नहीं कहां से मोहल्ला क्लीनिक खोज लाए थे, जिसकी हालत बेहद खराब थी.
दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए अब नई सरकार पूरी तरह एक्शन में नजर आ रही है. केंद्र सरकार भी सहयोग के मूड में दिख रही है, लेकिन सवाल ये है कि जिन दावों को अब हवा दी जा रही है, वो जमीन पर कब तक नजर आएंगे.
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