भारत के 95 प्रतिशत गांव 4G नेटवर्क से जुड़े: केंद्र
सरकार ने बताया कि ग्रामीण भारत में 97% गांव मोबाइल नेटवर्क से जुड़े हैं, जिनमें से 95% गांवों में 4G कनेक्टिविटी है, जबकि देश के 779 जिलों में 5G सेवाएं उपलब्ध हो चुकी हैं. PM जनमन अभियान के तहत पीवीटीजी बस्तियों में कनेक्टिविटी विस्तार पर भी काम जारी है.
टेलीकॉम PLI में 3,998 करोड़ रुपये का हुआ वास्तविक निवेश : केंद्र
जून, 2022 में योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया, जिसमें देश में डिजाइन, विकसित और निर्मित उत्पादों के लिए 1 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन की पेशकश की गई.
जेफरीज का दावा- वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में 25 फीसदी बढ़ेगा केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय
रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि हालांकि लोकलुभावन नीतियों ने, विशेषकर राज्य चुनावों में, गति पकड़ी है, लेकिन केन्द्र सरकार की व्यय प्राथमिकताएं एक संतुलित दृष्टिकोण दर्शाती हैं.
टेलीकॉम पीएलआई के तहत बिक्री 65,320 करोड़ रुपये पहुंची, निर्यात 12,384 करोड़ रुपये रहा : केंद्र सरकार
टेलीकॉम पीएलआई स्कीम की खास बात यह है कि इसमें 33 टेलीकॉम और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए 4 से लेकर 7 प्रतिशत इंसेंटिव दिए जा रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने तीन वरिष्ठ वकीलों की गुजरात हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की दी मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने तीन वरिष्ठ वकीलों को गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने ASI और केंद्र से जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित न करने के मनमोहन सिंह के फैसले वाली फाइल पेश करने का दिया आदेश
अदालत ने मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए हलफनामा मांगा है और साथ ही अक्टूबर में अगली सुनवाई की तारीख पर मूल फाइल भी मांगी.
वायुसेना की ‘उड़ान शाखा’ में रिक्त पदों को भरने की मांग, हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय वायुसेना को जारी किया नोटिस
दिल्ली हाई कोर्ट ने वायुसेना की उड़ान शाखा में रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय वायुसेना को नोटिस जारी किया है.यह याचिका एक महिला ने दायर की है, जो वायुसेना में पायलट बनना चाहती है.
Delhi: अप्राकृतिक दुराचार से संबंधित प्रावधान को BNS से बाहर करने का मामला, हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस
नए कानून BNS में पुरुष या स्त्री, किसी के साथ भी अप्राकृतिक यौन संबंध के तहत गैर-सहमति वाले कृत्यों को अपराध की श्रेणी में रखने का कोई प्रावधान नहीं है.
बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया ये सुझाव
पिछली सुनवाई में कोर्ट में बताया गया था कि कंपनी ने उन 14 प्रोडक्ट्स की बिक्री रोक दी है जिनके लाइसेंस रद्द किए गए थे.
अब केंद्र सरकार के अधिकारी ले सकेंगे RSS की गतिविधियों में हिस्सा, 58 साल बाद हटाया गया ये प्रतिबंध
RSS Ban Removed: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने पर लगे बैन को हटा दिया है. अब केंद्र सरकार के अधिकारी भी RSS की गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं.
