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सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी क्रीमीलेयर मामले में केंद्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बावजूद नियुक्ति से वंचित रह गए योग्य आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए.

दिवाली से ठीक पहले केंद्र सरकार ने 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को बड़ा तोहफा देते हुए डीए में 3% की बढ़ोतरी की है. नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी और कर्मचारियों को एरियर का भुगतान भी किया जाएगा.

गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह को राज्य में शांति बहाली और विकास के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने ₹2,000 से अधिक के यूपीआई भुगतानों पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के खिलाफ याचिका पर केंद्र सरकार, आरबीआई, यूपीआई स्टीयरिंग कमेटी और एनपीसीआई समेत संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बाद सुरक्षा के नाम पर दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों को अचानक बंद किए जाने के मामले में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और डीएमआरसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के तीन सदस्यों दो न्यायिक अधिकारियों और एक विशेषज्ञ सदस्य का कार्यकाल नए सदस्यों की नियुक्ति होने तक बढ़ाने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने CJP के 5 सितंबर के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहने की उम्मीद है. कोर्ट ने ब्रिक्स सम्मेलन के मद्देनजर सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र और दिल्ली सरकार पर छोड़ी है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम राहत देते हुए केंद्र सरकार को उन्हें तुरंत एक अतिरिक्त सुरक्षा अधिकारी (PSO) उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को परीक्षा सुधारों पर हलफनामा दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है. कोर्ट ने स्थाई और संस्थागत सुधारों पर जोर दिया है.

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जुलाई से महंगाई भत्ता (DA) 3% बढ़ने की उम्मीद है. लेबर ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक डीए 60% से बढ़कर 63% हो सकता है, जिससे सैलरी में इजाफा होगा.