केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की कैवीएट, याचिकाओं पर एकतरफा आदेश से रोक की मांग
केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैवीएट दायर की, कहा - याचिकाओं पर सुनवाई में बिना पक्ष सुने कोई एकतरफा आदेश न पारित हो.
बीकानेर हाउस किराया विवाद: महाराजा करणी सिंह के उत्तराधिकारियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की याचिका
बीकानेर के अंतिम महाराजा करणी सिंह के उत्तराधिकारियों ने केंद्र सरकार से 23 सालों के बकाया किराए की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. कोर्ट ने केंद्र सरकार और उत्तराधिकारियों से दस्तावेज पेश करने को कहा है, अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सैनिकों के लिए विकलांगता पेंशन को आवश्यक बताया, केंद्र की अपील खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने दो सैनिकों को विकलांगता पेंशन देने के एएफटी के फैसले को बरकरार रखते हुए केंद्र सरकार की अपील खारिज कर दी. अदालत ने सैन्य सेवा के दौरान उत्पन्न बीमारियों और विकलांगता को एक "पैकेज डील" करार देते हुए सैनिकों की निस्वार्थ सेवा के प्रति राष्ट्र की जिम्मेदारी को रेखांकित किया.
DA Hike: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी
DA Hike: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की वृद्धि को मंजूरी दी, जिससे यह 53% से बढ़कर 55% हो गया.
खनिज कर विवाद: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया—समाधान की कोशिश जारी, 24 अप्रैल को अगली सुनवाई
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि खनिज अधिकारों और रॉयल्टी कर विवाद का समाधान निकाला जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 24 अप्रैल को करेगा, जिसमें राज्यों के कर लगाने के अधिकारों पर चर्चा होगी.
जामिया कुलपति की नियुक्ति पर विवाद, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और विश्वविद्यालय को भेजा नोटिस
Jamia VC Appointment Controversy: याचिका में चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं और कानूनी उल्लंघनों का आरोप लगाया गया है, जिस पर अगली सुनवाई 16 जुलाई 2025 को होगी.
सैनिक फार्म कॉलोनी नियमितीकरण पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से समाधान निकालने को कहा
दिल्ली हाई कोर्ट ने सैनिक फार्म कॉलोनी के नियमितीकरण के मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार को नीतिगत फैसला लेने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने दोनों पक्षों से बैठक कर समाधान निकालने को कहा, क्योंकि मामला लंबे समय से लंबित है.
विवाह के अनिवार्य पंजीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी, दिल्ली हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी
दिल्ली हाई कोर्ट ने विवाह के अनिवार्य पंजीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के 2006 के आदेश के पालन न होने को दयनीय और भयावह बताया. कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को तीन महीने में आदेश लागू करने का निर्देश दिया.
उन्नाव पीड़िता की CRPF सुरक्षा हटाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार को अंतिम मौका
सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को सीआरपीएफ सुरक्षा कवच हटाने की केंद्र सरकार की अर्जी पर जवाब देने के लिए आखिरी मौका दिया है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को निर्धारित की है.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब, अपराधियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध की याचिका पर सुनवाई जारी
केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर आजीवन प्रतिबंध का विरोध किया, जबकि एमिकस क्यूरी ने इसे असंवैधानिक बताते हुए सख्त नियम लागू करने की सिफारिश की.
