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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने तीन वरिष्ठ वकीलों को गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है.

अदालत ने मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए हलफनामा मांगा है और साथ ही अक्टूबर में अगली सुनवाई की तारीख पर मूल फाइल भी मांगी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने वायुसेना की उड़ान शाखा में रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय वायुसेना को नोटिस जारी किया है.यह याचिका एक महिला ने दायर की है, जो वायुसेना में पायलट बनना चाहती है.

नए कानून BNS में पुरुष या स्त्री, किसी के साथ भी अप्राकृतिक यौन संबंध के तहत गैर-सहमति वाले कृत्यों को अपराध की श्रेणी में रखने का कोई प्रावधान नहीं है.

पिछली सुनवाई में कोर्ट में बताया गया था कि कंपनी ने उन 14 प्रोडक्ट्स की बिक्री रोक दी है जिनके लाइसेंस रद्द किए गए थे.

RSS Ban Removed: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने पर लगे बैन को हटा दिया है. अब केंद्र सरकार के अधिकारी भी RSS की गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं.

Employees Pension Scheme Update: अब वैसे ईपीएस मेंबर्स को भी विड्रॉल बेनेफिट का लाभ मिलेगा जो छह महीने से कम टेन्योर के लिए ईपीएस में योगदान करते हैं.

आधिकारिक आंकड़ों की मानें तो जनवरी महीने में दालों की थोक महंगाई दर 16.06 प्रतिशत पर थी और फरवरी महीने में यह दर 18.48 प्रतिशत पर पहुंच गई थी.

याचिका में कहा गया है कि यह देखते हुए कि VVPAT और EVM के संबंध में विशेषज्ञों द्वारा कई सवाल उठाए जा रहे हैं और अतीत में ईवीएम और वीवीपैट वोटों की गिनती के बीच विसंगतियां सामने आई हैं, यह जरूरी है कि सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जाए.

Modi Government affidavit in Supreme Court on Rohingya: मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि रोहिंग्या के संबंध में निर्णय लेने का विशेषाधिकार विधायिका के पास है. न्यायिक आदेशों के माध्यम से इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है.