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Delhi: सिसोदिया-जैन के इस्तीफे के बाद कैलाश गहलोत को मिला वित्त, राजकुमार संभालेंगे शिक्षा विभाग, जानें किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी

अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद सहयोगियों और मंत्रियों मनीष सिसोदिया एवं सत्येंद्र जैन ने उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच मंगलवार को कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया. सिसोदिया और जैन दोनों जेल में बंद हैं.

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कैलाश गहलोत और राज कुमार आनंद

Delhi: दिल्ली कैबिनेट से मनीष सिसोदिया के इस्तीफे के बाद आप सरकार ने कैबिनेट में नए मंत्रियों को शामिल किए जाने तक उनके विभाग दो कैबिनेट सहयोगियों कैलाश गहलोत और राज कुमार आनंद को सौंपने का फैसला किया है. सिसोदिया जिन 18 विभागों का नेतृत्व कर रहे थे, उनमें वित्त और पीडब्ल्यूडी सहित आठ विभागों की जिम्मेदारी गहलोत को दी गई है, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य सहित शेष दस विभागों की जिम्मेदारी आनंद को सौंपी गई है.

कैलाश गहलोत और राज कुमारआनंद को नई जिम्मेदारी मिलने से दोनों मंत्रियों के पास अब 14-14 विभाग होंगे. गहलोत पहले से ही छह विभागों को संभाल रहे थे, जिनमें कानून, न्याय और विधायी मामले, परिवहन, प्रशासनिक सुधार, सूचना प्रौद्योगिकी, राजस्व और महिला एवं बाल विकास शामिल हैं. जबकि राजकुमार आनंद चार विभागों- गुरुद्वारा चुनाव, एससी-एसटी, समाज कल्याण और सहकारिता के मंत्री थे.

गोपाल राय तीन विभागों – विकास, सामान्य प्रशासन विभाग और पर्यावरण, वन और वन्य जीवन को संभालते हैं. इमरान हुसैन के पास दो विभागों-खाद्य आपूर्ति और चुनाव की जिम्मेदारी है.

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद सहयोगियों और मंत्रियों मनीष सिसोदिया एवं सत्येंद्र जैन ने उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच मंगलवार को कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया. सिसोदिया और जैन दोनों जेल में बंद हैं.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन (मनी लांड्रिंग) के एक मामले में जैन को पिछले साल मई में गिरफ्तार किया था. इसके बाद से विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) उनके इस्तीफे की मांग कर रही थी. तो वहीं, सिसोदिया भी अगस्त 2022 में आबकारी नीति घोटाले में उनका नाम सामने आने पर जांच के घेरे में आ गए. सीबीआई ने वर्ष 2021-22 के लिए शराब नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सिसोदिया को रविवार शाम गिरफ्तार किया था. यह नीति अब रद्द की जा चुकी है.

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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि आप पहले हाईकोर्ट जाएं.

-भारत एक्सप्रेस

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