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Karnataka Elections 2023: कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. ग्रेजुएट बेरोजगारों को 3000 रुपये का मासिक भत्ता, महिलाओं को राज्य सरकार की सभी बसों में मुफ्त यात्रा, हर परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपये मासिक भत्ता देने का वादा कांग्रेस के मेनिफेस्टो में किया गया है. इसके अलावा घोषणा पत्र के जरिए जारी अपने संकल्पों में कांग्रेस ने अतिवादी संगठनों पर नकेल कसने का भी ऐलान किया है. इसके लिए कांग्रेस ने इस्लामिक संगठन पीएफआई के साथ-साथ हिंदुत्ववादी संगठन बजरंग दल का भी नाम नफरती संगठनों के तौर पर लिया है.
मंगलवार को बेंगलुरू में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व सीएम और विपक्ष के नेता सिद्धारमैया और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार समेत कई नेताओं की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया गया. इस दौरान तमाम घोषणाओं के बीच कांग्रेस ने नफरत फैलाने वाले संगठनों को बैन करने का मुद्दा भी प्रमुखता से चुनावी एजेंडे में शामिल किया.
घोषणा पत्र में प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) की तुलना विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल से की गई और दोनों संगठनों को बैन करने का वादा किया गया. कांग्रेस का कहना है कि वह ऐसे संगठनों को बैन करेगी जो समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं. इसके लिए उसने प्रत्यक्ष तौर पर पीएफआई और बजरंग दल का नाम शामिल किया है.
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कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि पार्टी जाति या धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है. पार्टी मानती है कि देश का कानून और संविधान सर्वोपरि तथा पवित्र है. बजरंग दल और PFI जैसे संगठनों के जरिए इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता.
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम और युवाओं के लिए भत्ता के अलावा महिलाओं पर विशेष फोकस रखा है. बसों में मुफ्त यात्रा, गृह ज्योति योजना के तहत सभी को 200 यूनिट फ्री बिजली, गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया को प्रति माह 2000 रुपये देने जैसे वादे शामिल हैं. इसके अलावा बीजेपी की तर्ज पर बीपीएल परिवारों को 10 किलो मुफ्त अनाज देने का भी वादा किया गया है.
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