Maharashtra Budget 2026-27: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 7,69,467 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. यह बजट किसानों के लिए खास तौर पर राहत भरा है. सरकार ने किसानों के 2 लाख रुपये तक के फसल कर्ज को माफ करने की बड़ी घोषणा की है. साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, महिलाओं की योजनाओं और विकास पर भी जोर दिया गया है.
किसानों को मिली सबसे बड़ी सौगात
बजट की सबसे अहम बात ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ है. इसके तहत 3 सितंबर 2025 या 30 सितंबर 2025 तक बकाया 2 लाख रुपये तक का फसल कर्ज माफ कर दिया जाएगा. यह योजना उन किसानों के लिए है जो कर्ज में फंसे हैं. जो किसान समय पर कर्ज चुकाते रहे हैं, उन्हें 50,000 रुपये का प्रोत्साहन भी मिलेगा. इससे लाखों किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी और खेती में नई उम्मीद जगेगी.
मुफ्त बिजली, एआई से खेती होगी आसान
सरकार ने 7.5 एचपी तक के पानी के पंप चलाने वाले किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इसके अलावा 75 गांवों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा. किसानों को मौसम, फसल और मिट्टी की जानकारी रियल-टाइम में मिलेगी. इससे फसल उत्पादन बढ़ेगा और नुकसान कम होगा.
विकसित महाराष्ट्र 2047 का रोडमैप
फडणवीस ने अपने 1 घंटे 24 मिनट के भाषण में ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ का विजन बताया. राज्य 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर और 2047 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा. बजट में खेती, स्वास्थ्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और अच्छी सरकार पर फोकस है.
इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा कदम उठाया गया
महाराष्ट्र को ‘सीमलेस मल्टीमॉडल हब’ बनाने की योजना है. 2047 तक 1,200 किमी मेट्रो रेल और 6,000 किमी से ज्यादा एक्सप्रेसवे बनेंगे. मुंबई-पुणे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए स्पेशल फंडिंग और तेज काम होगा. मुंबई में ट्रैफिक कम करने के लिए सेवरी-वर्ली कनेक्टर सितंबर 2026 तक पूरा होगा. साउथ मुंबई को 2028 तक समृद्धि एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा. अंडरग्राउंड टनल भी बनेंगे.
स्टार्टअप और एमएसएमई को सपोर्ट
वडाला में 130 एकड़ पर स्टार्टअप और इनोवेशन सेंटर बनेगा. एमएसएमई के लिए नया कमिश्नरेट आएगा. मुंबई, पुणे और नागपुर में ग्रोथ हब विकसित होंगे, जिसमें 5,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा.
महिलाओं और गरीबों के लिए योजनाएं
‘माझी लाडकी बहिन योजना’ जारी रहेगी. फंडिंग पक्की है और असली लाभार्थियों को टारगेट करने के लिए वेरिफिकेशन किया गया है. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत ग्रामीण घरों में रूफटॉप सोलर जरूरी होंगे.
आज पेश किए गए बजट में 40,552 करोड़ रुपये का रेवेन्यू घाटा और 1,50,491 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा अनुमानित है. सरकार ने रेवेन्यू घाटे को जीएसडीपी के 1 प्रतिशत से नीचे और राजकोषीय घाटे को 3 प्रतिशत से नीचे रखा है. पिछले साल की तुलना में रेवेन्यू रिसीट बढ़ी है.
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फडणवीस सरकार की अन्य घोषणाएं
विदर्भ के रामटेक में नई फिल्म सिटी बनेगी. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को डीसेंट्रलाइज किया जाएगा. बजट दिवंगत अजित पवार को समर्पित है. यह बजट किसानों, महिलाओं और विकास के लिए सकारात्मक है. सरकार ने वादों को पूरा करने की दिशा में मजबूत कदम उठाए हैं. इससे महाराष्ट्र तेजी से आगे बढ़ेगा.
-भारत एक्सप्रेस
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