Maharashtra Thane District: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गृह नगर ठाणे में अवैध निर्माणों की भरमार है. मिली जानकारी के अनुसार ठाणे शहर के अंतर्गत आने वाले मुंब्रा, दिवा, और वर्तक नगर के अलावा शहर के अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों में बड़े पैमाने पर अनाधिकृत निर्माण कार्य चल रहे हैं.
इसकी शिकायत स्थानीय स्तर पर लोगों द्वारा कई बार महानगर पालिका प्रशासन से की जा चुकी है. अब आए दिन मिल रही शिकायतों के बाद मनपा प्रशासन जाग उठा है. जानकारी के अनुसार वर्तमान में इन तीनों इलाकों में हो रहे अवैध निर्माण को देखते हुए मनपा प्रशासन अब इनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है.
आयुक्त ने मामले पर दिखाई सख्ती
अवैध निर्माणों की रोकथाम के लिए बुलाई गई समीक्षा बैठक में आयुक्त अभिजीत बांगर ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है. मामले पर सख्ती दिखाते हुए उन्होंने अवैध निर्माणों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की रिपोर्ट रोजाना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
आयुक्त अभिजीत बांगर ने कहा कि अवैध निर्माण के लिए अब सीधे तौर पर सहायक आयुक्त को जिम्मेदार ठहराया जाएगा. वहीं उन्होंने वार्ड समिति स्तर पर विशेष दस्ते का गठन करने का निर्देश दिया है. बता दें कि विगत कुछ सालों में कलवा, मुंब्रा, दिवा में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हुए हैं.
कोर्ट भी लगा चुका है फटकार
इन इलाकों में चल रहे अवैध निर्माण को लेकर कोर्ट भी प्रशासन को फटकार लगा चुका है. इसके अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा बार-बार महानगरपालिका प्रशासन को इसे लेकर चेताया भी गया था.
कोरोना की आड़ में खड़ी कर दी इमारतें
ठाणे शहर के अंतर्गत आने वाले मुंब्रा, दिवा, और वर्तक नगर आदि शहर के अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों में अनधिकृत निर्माण बड़े पैमाने पर चल रहे हैं. मिली जानकारी के अनुसार इन दो सालों में अवैध निर्माणों को लेकर मनपा प्रशासन के पास किसी भी प्रकार का कोई रिकार्ड मौजूद नहीं है.
बताया जा रहा है कि कोरोना काल की आड़ में इन दो सालों में ठाणे महानगरपालिका क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध निर्माण हुए हैं. वहीं कोरोना का संक्रमण खत्म होने के बाद भी तेजी से अवैध निर्माण जारी हैं.
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महानगरपालिका की जमीन को भी नहीं छोड़ा
ठाणे महानगरपालिका की सीमा में आने वाले वर्तक क्षेत्र में भी अवैध निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहा है. इसके अलावा माजीवाड़ा-मानपाडा प्रभाग समिति क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले घोडबंदर रोड परिसर में महानगरपालिका के आरक्षित भूखंड पर भी अवैध निर्माण कर्ताओं ने कब्जा कर रखा है.
हालांकि महानगर पालिका की सख्ती के बाद यहां हो रहे अवैध निर्माण पर कुछ हद तक लगाम लगी है.
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