Maharashtra Sugar MSP Hike: महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों और कृषि संकट से जूझ रहे लाखों किसानों के लिए इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है. दरअसल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण और हाई-प्रोफाइल बैठक की.
इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने मीडिया के सामने आकर जो ऐलान किए हैं, उसने महाराष्ट्र की राजनीति और किसान संगठनों के बीच खलबली मचा दी है. केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वह गन्ना और प्याज उत्पादक किसानों की सबसे बड़ी और पुरानी चिंताओं को दूर करने के लिए तत्काल प्रभाव से कड़े नीतिगत फैसले लेने जा रही है.
अमित शाह ने हरी झंडी देकर मांगी फाइनल फाइल
राष्ट्रीय राजधानी में हुई इस मैराथन बैठक के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने पत्रकारों को बताया कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राज्य की सहकारी व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) में तत्काल वृद्धि करने की मांग को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है.
केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार से इस संबंध में एक औपचारिक नियामक मूल्य प्रस्ताव मांगा है, जिसका मसौदा राज्य प्रशासन ने पहले ही तैयार कर लिया है और इसे तुरंत प्रस्तुत किया जाएगा. इसके साथ ही, अगले दो महीनों के भीतर केंद्र सरकार चीनी कारखानों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक नीति की घोषणा करने वाली है.
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संकटग्रस्त कारखानों को मिला नया जीवन(Maharashtra Sugar MSP Hike)
इस बैठक में केवल चीनी के दामों पर ही बात नहीं हुई, बल्कि नकदी संकट से जूझ रही महाराष्ट्र की सहकारी चीनी मिलों को उबारने के लिए भी बड़ा चक्रव्यूह रचा गया है. अमित शाह ने राज्य के इथेनॉल खरीद कोटे में एक उल्लेखनीय बढ़ोतरी करने पर अपनी अंतिम सहमति दे दी है.
इसके अलावा, केंद्र सरकार ने संकटग्रस्त चीनी कारखानों के पुराने और डूबे हुए ऋणों के पुनर्गठन के लिए एक नया प्रशासनिक तंत्र तैयार करने की प्रतिबद्धता जताई है. सबसे बड़ी बात यह है कि मिलों के नकदी संकट को तुरंत कम करने के लिए केंद्र की तरफ से लंबित पड़ी करोड़ों रुपये की ब्याज सब्सिडी निधि को भी तत्काल जारी करने की मंजूरी दे दी गई है.
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-भारत एक्सप्रेस
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