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One Nation One Student ID Card: अब छात्रों का होगा एक खास आईडी कार्ड, जानें आखिर क्यों खास है मोदी सरकार का यह प्लान

मोदी सरकार छात्रों की डिटेल्स एक जगह रखने के लिए कॉमन स्टूडेंट ID कार्ड का प्रावधान लाने वाली है जो कि उन्हें काफी सहूलियतें प्रदान करेगा.

One Nation One Student ID Card: ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक, अकाउंट रजिस्ट्री यानी APAAR के जरिए शिक्षा मंत्रालय देश के छात्रों के लिए एक नए यूनिक आईडी कार्ड का प्रावधान लाने वाली है. इसको लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. बता दें कि ये आईडी कार्ड देश की नई शिक्षा नीति का ही एक पार्ट है, तो चलिए आज इसके बारे में आज आपको विस्तार से बताते हैं.

सबसे पहले आपको बता दें कि यह नया स्टूडेंट आईडी कार्ड इसलिए खास होगा क्योंकि यह पूरी तरह से आधार कार्ड की तरह होगा, जिस पर छात्रों का यूनिक कोड अंकित होगा. इस कार्ड को बनवाने के लिए छात्रों के माता पिता की स्वीकार्यता अनिवार्यता आवश्यक होगी. गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्री-प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक के सभी छात्रों के लिए एक खास वन नेशन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड के प्रावधान पर काम करना शुरू कर दिया है.

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शिक्षा मंत्रालय का क्या है प्लान

देश के सभी छात्रों के लिए बनाया जाने वाला आईडी कार्ड बेहद खास होगा. शिक्षा मंत्रालय ने इस कार्ड को बनवाने के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दिशानिर्देश भी दे दिए हैं. इस यूनिक कार्ड का नाम ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री रखा गया है. इसके तहत सभी छात्रों का एक 12 अंकों का एक यूनिक कोड होगा. इसे हमेशा ही उस छात्र की पहचान संख्या के तौर पर जाना जाएगा, जो कि उसकी सभी शैक्षिक गतिविधियों को ट्रैक करता रहेगा, और छात्रों को भी उनकी सारी जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी.

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शिक्षक करेंगे पेरेंट्स से बातचीत

इस मुद्दे को लेकर AICTE के प्रमुख टीजी सीतारमण ने अहम जानकारी दी है और बताया है कि APAAR और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के तौर पर ही देश के सभी छात्रों के लिए एक नया क्यूआर कोड होगा, जो कि उनकी एक यूनिक पहचान बनेगा. राज्य स्कूल विभाग ने जानकारी दी है कि सभी शैक्षणिक संस्थान एपीएएआर आईडी के बारे में जानकारी देने से लेकर इसके फायदे समझाने के मामले में अभिभावकों और शिक्षकों के बीच 16- से 18 अक्टूबर के बीच कई मीटिंग्स होगी, जिनके बाद इस मुद्दे पर अगला कदम उठाया जाएगा

-भारत एक्सप्रेस



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