मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 में शामिल होने का न्योता दिया. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने भी दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की.
बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर मुलाकात की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने, औद्योगिक गतिविधियों को गति देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रही अलग-अलग योजनाओं की प्रगति से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया.
किसानों और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं की दी जानकारी
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को किसान कल्याण वर्ष 2026 के दौरान किसानों के हित में लिए गए फैसलों के बारे में बताया. इसके अलावा बलराम कृषि महोत्सव, सांदीपनि विद्यालयों की उपलब्धियों और सुगम परिवहन योजना से जुड़ी प्रगति की जानकारी भी साझा की.
मोहन यादव की प्रधानमंत्री से यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब मध्य प्रदेश सरकार राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 को भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण आयोजन के तौर पर देखा जा रहा है.
‘प्रोजेक्ट चीता’ और वन्यजीव संरक्षण का भी जिक्र
प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ‘प्रोजेक्ट चीता’ और वन्यजीव संरक्षण को लेकर भी सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि देश में चीतों के सफल पुनर्स्थापन के लिए किए जा रहे सामूहिक प्रयासों की प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सराहना किए जाने से इस अभियान से जुड़े लोगों का उत्साह बढ़ा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए यह गर्व की बात है कि ‘प्रोजेक्ट चीता’ की सफलता ने वन्यजीव संरक्षण के प्रति राज्य के संकल्प को और मजबूत किया है. उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय वन विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों, वैज्ञानिकों और स्थानीय समुदायों की साझा मेहनत को दिया.
मोहन यादव ने लोगों से भी अपील की कि वे वन्यजीवों के सुरक्षित आवास और पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएं. उनके मुताबिक, वन्यजीव संरक्षण के इन प्रयासों से केवल जैव विविधता को बढ़ावा नहीं मिलेगा, बल्कि मध्य प्रदेश में वन पर्यटन को भी नई दिशा मिल सकती है.
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-भारत एक्सप्रेस
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