दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कथित सह आरोपी अंकुश जैन की ओर से दायर अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस विकास महाजन ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई के दौरान अंकुश जैन की ओर से पेश वकील ने कहा कि इसी तरह की मांग को लेकर वैभव जैन ने अर्जी दायर की थी, जिन्हें हाई कोर्ट से राहत मिल गई थी. लिहाजा उसी आधार पर जमानत की शर्तो में बदलाव किया जाए. ताकि दिल्ली एनसीआर से बाहर व्यापार के सिलसिले में जा सके. अंकुश जैन ने जमानत की शर्तों में बदलाव की मांग को लेकर अर्जी दायर की है.
कोर्ट ने अपने आदेश में कही ये बात
दिल्ली हाई कोर्ट ने अंकुश जैन को जमानत देते हुए कई शर्ते लगाई थी, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि वो कोर्ट के बिना अनुमति के दिल्ली एनसीआर से बाहर जाने पर रोक लगा दिया था. साथ ही कोर्ट ने कहा था कि वो गवाहों से संपर्क नही करेंगे और ना ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे. इससे पहले वैभव जैन को हाई कोर्ट से राहत देते हुए जमानत की शर्तों में बदलाव किया था. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि कोर्ट के बिना अनुमति के वो देश छोड़कर नही जाएंगे.
कोर्ट ने वैभव जैन को पासपोर्ट सरेंडर करने का दिया आदेश
कोर्ट ने वैभव जैन को पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि वैभव जैन कोर्ट ने बिना अनुमति के देश छोड़कर नही जाएंगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नही करेंगे और ना ही गवाहों को प्रभावित करेंगे. बता दें कि 27 जुलाई 2022 को ईडी ने सत्येंद्र जैन सहित छह आरोपियों और चार कम्पनियों को आरोपी बनाया था.
CBI ने जैन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला किया दर्ज
ईडी ने चार्जशीट में सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन, वैभव जैन, अंकुश जैन, सुनील कुमार जैन, अजित कुमार जैन मेसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया है. जैन पर सीबीआई ने भी आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर रखा है. उनपर 2015 से 2017 के बीच आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है.
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.
