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Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
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दिल्ली मेट्रो के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर 13 फरवरी को एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें यात्रियों ने एएफसी गेट से कूदकर बाहर निकलने का प्रयास किया. इस वीडियो के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं, जबकि दिल्ली मेट्रो ने घटना की सफाई दी है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शीलत रिफाइनरीज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 30.71 करोड़ रुपये की संपत्ति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को वापस लौटा दी है. ईडी की इस कार्रवाई से मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक धोखाधड़ी के मामलों में कड़ी कार्रवाई का संदेश जाता है.

प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई में बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत 8 स्थानों पर छापेमारी की और कई अहम दस्तावेज व साक्ष्य जब्त किए. आरोप है कि वन वर्ल्ड क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड ने बैंकों से लोन लेकर उसे गलत तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने विवाहित महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने वाले कानून का दुरुपयोग होने पर चिंता जताई और कहा कि इसका इस्तेमाल अब पति और उसके परिवार के खिलाफ परेशान करने के लिए किया जा रहा है. कोर्ट ने कुछ मामलों में एफआईआर को रद्द करने का आदेश भी दिया.

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में निष्पक्षता लाने की मांग को लेकर एक नई याचिका दायर की गई है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कानून की समीक्षा की गई है. याचिका में आरोप है कि नए कानून में प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति से प्रक्रिया में पारदर्शिता का उल्लंघन हो रहा है.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में छात्रों के जहरीली गैस से बीमार होने के मामले का संज्ञान लिया और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है. 22 जनवरी को एक सीमेंट फैक्ट्री से निकल रहे धुएं के कारण 38 छात्र बीमार हो गए थे.

रितिक उर्फ पीटर के खिलाफ मकोका मामले में कोर्ट ने चार्जशीट पर फैसला सुरक्षित रखा है, जो 24 फरवरी को सुनाया जाएगा. साथ ही पुलिस ने अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर 24 फरवरी तक कर दी है.

महाकुंभ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने परिवार के साथ पवित्र संगम में डुबकी लगाई. इसके बाद वह परिवार के साथ वाराणसी पहुंचे.

दिल्ली हाईकोर्ट ने बिना लाइसेंस के रेडियोलॉजिकल उपकरण चलाने वाले अस्पतालों और संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया.

तेजस धीरेनभाई करिया को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई. इस समारोह में दिल्ली उच्च न्यायालय के सभी मौजूदा न्यायाधीश, बार नेता, कई अन्य अधिवक्ता और परिवार के सदस्य शामिल हुए.


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