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पीठ ने दिल्ली के मुख्य सचिव को 4 नवंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाने का भी निर्देश दिया. इस बैठक में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली छावनी बोर्ड और वन विभाग के प्रमुखों के साथ-साथ दिल्ली के पशु कल्याण बोर्ड के सचिव और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के प्रतिनिधियों सहित प्रमुख हितधारक शामिल होंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा था कि वे जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई के केस को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि यह मामला विशेष अदालत में लंबित है.

पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) छवि कपूर को विशेष न्यायाधीश के रूप में राऊज एवेन्यू कोर्ट में स्थानांतरित किया गया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जितेंद्र सिंह को विशेष न्यायाधीश के रूप में राऊज एवेन्यू में स्थानांतरित किया गया है.

जनहित याचिका (PIL) में दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा अपने स्कूलों में नामांकित म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थी छात्रों को वैधानिक लाभ देने से मना करने के मनमाने और गैरकानूनी कार्यों का भी उल्लेख किया गया है.

इमिग्रेशन नेटवर्क के अनुसार, प्रवासियों ने मेक्सिको के रास्ते का उपयोग कम कर दिया है. इसका एक कारण यह है कि उन्हें मेक्सिको ले जाने से पहले दुबई या तुर्की में कुछ समय के लिए रोका जाता था.

किसानों का कहना है कि उन्हें अपने पूर्वजों से 1,500 एकड़ जमीन विरासत में मिली. वे वहां खेती कर अपना जीवन-यापन कर रहे हैं. अगर जमीन वक्फ में चली गई तो वे सड़क पर आ जाएंगे. इसलिए सरकार न्याय की गुहार लगाई है.

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भिखारियों के पास से स्मार्टफोन और पैन कार्ड भी मिले हैं. जिसमें कई भिखारियों की मासिक आमदनी एक नौकरीपेशा व्यक्ति से भी अधिक है.

सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई, दाऊद इब्राहिम की तस्वीरें डीपी के रूप में रखने वालों पर मुंबई पुलिस कार्रवाई कर रही है. कोई भी इन अपराधियों की फोटो अपने डिस्प्ले पिक्चर (DP) के तौर पर यूज न करें.

भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क 27 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ‘भारत एक्सप्रेस उर्दू कॉन्क्लेव’ का आयोजन करने जा रहा है. इसमें उर्दू पत्रकारिता कोर्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाएगा.

पंजाब मानवाधिकार आयोग के विशेष DGP परबोध कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट के बाद 7 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया. इसके आधार पर पंजाब सरकार ने इन पुलिसकर्मियों के निलंबन का आदेश जारी किया.