आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की रिहाई का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई कड़ी फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई 2022 को आदेश दिया था कि कई उम्रकैद की समय पूर्व रिहाई के आवेदनों पर तीन महीने के भीतर अंतिम निर्णय लें.
77 जातियों को OBC में शामिल करने का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार
कोलकाता हाई कोर्ट ने राज्य के करीब 1.2 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिया था. बता दें कि कोलकाता हाई कोर्ट में राज्य के आरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानों को चुनौती दो गई थी.
Bharat Express Urja Summit: 7 अगस्त को मुंबई में सजेगा भारत एक्सप्रेस ‘ऊर्जा समिट’ का मंच, शामिल होंगी दिग्गज हस्तियां
Bharat Express Urja Summit: भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क 7 अगस्त को मुंबई में Urja Summit का आयोजन करने जा रहा है.
भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं की सूची में Electronics के तीसरे नंबर पर पहुंचने पर PM Modi ने खुशी जाहिर की
भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं की सूची में Electronics के तीसरे नंबर पर पहुंचने पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह खुशी की बात है. इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत की ताकत हमारी अभिनव युवा शक्ति से प्रेरित है.
पूजा खेडकर ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका, UPSC द्वारा उम्मीदवारी रद्द करने के फैसले को दी चुनौती
Puja Khedkar Controversy: बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर UPSC द्वारा उम्मीदवारी रद्द करने के फैसले को चुनौती दी है.
सीएम केजरीवाल को हाइकोर्ट से बड़ा झटका, सीबीआई रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
CM Arvind Kejriwal: केजरीवाल की ओर से दायर जमानत याचिका का कोर्ट ने निपटारा करते हुए निचली अदालत जाने को कहा है.
क्या वक्फ अधिनियम के दुरुपयोग की वजह से ही मोदी सरकार बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करने की बना रही है योजना?
सूत्रों ने बताया कि वक्फ अधिनियम में संशोधन का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के किसी भी संपत्ति को ‘वक्फ संपत्ति’ के रूप में नामित करने के अधिकार को सीमित करना है.
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटने के आज 5 साल पूरे, PM मोदी ने कहा- जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगी हमारी सरकार
5 years of Article 370 Abrogation : आज ही के दिन 2019 में जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देना वाला आर्टिकल 370 समाप्त किया गया था. तब राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था.
आशा किरण आश्रय गृह मामले में दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट का सख्त निर्देश, घटनास्थल का दौरा कर जल्द सौंपे रिपोर्ट
Asha Kiran Shelter Home: सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि विक्षिप्त लोगों के लिए सरकार द्वारा संचालित आशा किरण आश्रय गृह में रह रहे 14 लोगों की हाल में हुई मौत एक अजब संयोग है.
उद्योगपति Gautam Adani ने इंटरव्यू में पहली बार बताया- कब होंगे रिटायर और कौन होगा उत्तराधिकारी
Gautam Adani Interview: अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी ने एक विशेष इंटरव्यू में अपने बिजनेस मॉडल, भारत और अन्य देशों में किए जा रहे अरबों डॉलर के निवेश और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी.
