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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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देश

Bihar Liquor Ban Reality: बिहार के बेगूसराय में सिसवा प्राथमिक विद्यालय के एक छात्र के नशे में घर पहुंचने पर स्कूल में विदेशी शराब बरामद हुई हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है. जानिए आखिर कहां रखी थी शराब और कैसे हो रही थी सप्लाई?

वियतनाम की नेशनल असेंबली ने टो लैम को 2026-2031 के लिए देश का नया राष्ट्रपति चुना है. पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए भारत और वियतनाम की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की बात कही है.

Amit Shah ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर नागरिकों से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और प्रिवेंटिव हेल्थकेयर पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि मजबूत राष्ट्र की नींव स्वस्थ नागरिकों पर टिकी होती है और अनुशासन से ही अच्छी सेहत संभव है.

विश्व स्वास्थ्य दिवस पर पीएम मोदी ने देशवासियों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया और स्वास्थ्यकर्मियों का आभार जताया. संस्कृत श्लोक के जरिए उन्होंने नियमित व्यायाम के महत्व को समझाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है...

India Bangladesh Bilateral Ties: बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान आज से 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं. वे एस जयशंकर और अजीत डोवाल से मिलकर वीजा, ऊर्जा और जल संधि जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे.

राजस्थान के नवनिर्मित सलूम्बर जिले के लसाड़िया ब्लॉक में एक अज्ञात बीमारी ने कोहराम मचा रखा है. महज पांच दिनों के भीतर पांच बच्चों की मौत ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है. तेज बुखार और ऐंठन जैसे लक्षणों वाली इस बीमारी की चपेट में आकर 2 से 4 साल के बच्चों ने दम तोड़ा है.

मुंबई के गोराई इलाके में बिना अनुमति के घोड़ों और बैलगाड़ियों की रेस आयोजित की गई. पशु अधिकार कार्यकर्ता पल्लवी पाटिल की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. सट्टेबाजी के एंगल से भी जांच जारी है.

साल 2026 के अप्रैल में कुदरत का अनोखा रूप देखने को मिल रहा है. आज 7 अप्रैल को उत्तर भारत से लेकर बिहार और राजस्थान तक आंधी, बारिश और ओलों का अलर्ट जारी किया गया है.

CM विष्णु देव साय बस्तर क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, जहां वे नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात करेंगे.

CEC Gyanesh Kumar Impeachment: मुख्य चुनाव आयुक्त का पद देश की चुनावी व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, और इस पद के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए कड़े संवैधानिक प्रावधानों को पूरा करना आवश्यक होता है. संसदीय नियमों के अनुसार, ऐसी किसी भी प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए सभापति की मंजूरी जरूरी होती है और इसी चरण में इस नोटिस को रोक दिया गया.


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