राहुल गांधी ने संसद भवन में विभिन्न किसान संगठनों के नेताओं से मुलाकात कर अमेरिका-भारत व्यापार समझौते को लेकर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज की. इस बैठक में देश के अलग-अलग राज्यों से आए किसान प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और प्रस्तावित ट्रेड डील के संभावित प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की.
किसानों की आजीविका पर खतरे की आशंका
किसान नेताओं ने खास तौर पर मक्का, सोयाबीन, कपास, फल और मेवे उगाने वाले किसानों की स्थिति पर चिंता जताई. उनका कहना था कि यदि इस समझौते के तहत कृषि उत्पादों का बड़े पैमाने पर आयात शुरू होता है, तो भारतीय किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा. सस्ते आयात से घरेलू बाजार प्रभावित होगा और इसका सीधा असर छोटे और मध्यम किसानों की आय पर पड़ेगा.
“खेती के आयात का रास्ता खुल जाएगा”
राहुल गांधी ने बैठक के दौरान कहा कि यह ट्रेड डील कृषि आयात के लिए दरवाजे खोल सकती है. उनके अनुसार, शुरुआत कुछ फसलों से होगी, लेकिन आगे चलकर अन्य फसलें भी आयात के दायरे में आ सकती हैं. इससे न केवल किसानों की आय प्रभावित होगी, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा भी कमजोर पड़ सकती है.
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो भी समझौता किसानों की रोज़ी-रोटी छीनता है या देश के अन्नदाताओं को नुकसान पहुंचाता है, वह किसान-विरोधी है. उन्होंने यह भी दोहराया कि चाहे एफआईआर हो, मुकदमा दर्ज हो या विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाए, वे किसानों के हितों के लिए संघर्ष करते रहेंगे.
राष्ट्रीय आंदोलन की जरूरत पर चर्चा
बैठक में किसान नेताओं और राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर बड़े स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता पर भी विचार किया. उनका मानना है कि यदि समय रहते आवाज नहीं उठाई गई, तो आने वाले वर्षों में कृषि क्षेत्र को गंभीर नुकसान हो सकता है.
इस चर्चा में सुखपाल एस. खैरा, रंजीत एस. संधू, एडवोकेट अशोक बलहारा सहित कई किसान संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे. इन नेताओं ने एकजुट होकर किसानों और खेत मजदूरों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प दोहराया.
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-भारत एक्सप्रेस
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