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एक क्लिक में पढ़िए आज की 10 बड़ी चुनावी खबरें: संविधान बदलने की बात पर लालू और प्रियंका ने साधा बीजेपी पर निशाना तो जानें ममता बनर्जी ने लगाया क्या आरोप

Lok Sabha Election News: लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. अब हर जगह चुनावों की बात हो रही है. आइए ऐसे में जानते हैं सियासत से जुड़ीं 15 अप्रैल की बड़ी खबरें, जिन पर पूरे देश की नजर रही.

Election bulletin

10 बड़ी चुनावी सुर्खियां

Election 2024: लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. चाय की टपरी हो या फिर पान की दुकान, हर जगह चुनाव के चर्चे हो रहे हैं. लोगों की बातें सुन सुनकर ऐसा लगता है कि नेताओं से ज्यादा चुनाव की बातें तो जनता कर रही है. कौन जीतेगा? कौन हारेगा? किसने बदला पाला, किस पार्टी ने किया कौन-सा चुनावी वादा. नेताओं की ओर से एक-दूसरे पर लगाए जा रहे आरोप-प्रत्यारोप के बीच आइए यहां जानते हैं चुनाव से जुड़ी 15 अप्रैल की 10 बड़ी खबरें-

मणिपुर में हिंसा की ताजा घटनाओं के बाद कुकी संगठनों ने चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की

मणिपुर में कुकी-जो समुदाय के कुछ संगठनों ने घोषणा की है कि वे संघर्ष प्रभावित राज्य में हिंसा की ताजा घटनाओं के बाद ‘न्याय नहीं तो वोट नहीं’ का आह्वान करते हुए आगामी लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करेंगे. वहीं कुकी समुदाय के लोगों ने घोषणा की है कि वे बहिष्कार के रूप में संसदीय चुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं उतार रहे. वैश्विक कुकी-जोमी-हमार महिला समुदाय ने पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार को पत्र लिखकर चुनाव बहिष्कार के फैसले की जानकारी दी थी. यह महिलाओं का एक समूह है जिसमें पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, बाहरी मणिपुर के पूर्व सांसद किम गांगटे और दिल्ली में कुकी-जोमी-हमार महिला मंचों के नेता शामिल हैं.

इंडिया गठबंधन का आम जनता से कोई लेना-देना नहीं : नड्डा

देहरादून में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बृहस्पतिवार को विपक्षी इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि उसको आम जनता से कोई लेना देना नहीं है और सभी पार्टियों को केवल अपने परिवारों की चिंता है. वहीं नड्डा ने कहा कि वैसे भी इंडिया गठबंधन ‘भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा’ है. भाजपा अध्यक्ष ने कहा,‘‘उनको (इंडिया गठबंधन)आपसे कोई लेना देना नहीं है. उन्हें केवल अपने परिवार से लेना देना है, वे केवल अपने परिवार को बचाने में लगे हैं.’’ उन्होंने कांग्रेस सरकारों के समय के कथित घोटालों समेत बिहार की लालू यादव सरकार, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार, उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार और तमिलनाडु की द्रमुक सरकार के घोटालों का जिक्र करते हुए करते हुए कहा कि ये सब घोटाले करने वाली पार्टियां परिवारों की पार्टियां हैं .

भारत में केवल एक ही नेता हो, भाजपा का यह विचार अपमानजनक है: राहुल गांधी

वायनाड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर ‘देश में एक नेता’ का विचार थोपने का आरोप लगाया और कहा कि यह देश के लोगों का ‘अपमान’ है. वायनाड से सांसद राहुल ने कहा, ”भारत फूलों के गुलदस्ते की तरह है और हर एक का सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि यह पूरे गुलदस्ते की सुंदरता को बढ़ाता है.” उन्होंने कहा, ”भारत में केवल एक ही नेता होना चाहिए, यह विचार प्रत्येक युवा भारतीय का अपमान है.” राहुल अपने चुनाव अभियान के तहत एक रोडशो करने के बाद वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को संबोधित कर रहे थे.

योगी ने कहा – 80 बनेगा आधार, राजग 400 के पार, फिर एक बार मोदी सरकार

लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सोमवार को कहा कि देश का गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति ही भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के चार आधार हैं. मुख्यमंत्री ने कहा यह संकल्प पत्र मोदी की गारंटी है, जिसमें हमने विकसित भारत बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक युद्ध की भी उद्घोषणा की है.उन्होंने उप्र में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नया नारा देते हुए कहा, ”80 बनेगा आधार, राजग 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार.” भाजपा मुख्यालय पर विकसित भारत की संकल्पना पर आधारित पार्टी के संकल्प पत्र के संबंध में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बातें कहीं.

भाजपा के नेता खुलेआम संविधान बदलने की बातें कर रहे हैं, मोदी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे : लालू

पटना में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमों लालू प्रसाद ने सोमवार को आरोप लगाया कि भाजपा के नेता लोकसभा चुनाव में दो तिहाई बहुमत मिलने पर संविधान को बदलने की बातें खुलेआम कर रहे हैं लेकिन पार्टी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसको लेकर चुप्पी साधे हुए हैं. लालू ने सवाल किया कि आखिर वे अपने दल के ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? राजद की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, पार्टी सुप्रीमों ने कहा, ‘‘दरअसल प्रधानमंत्री डरे हुए हैं. देश में सामने रुख उजागर होने के बाद से वह हार को लेकर आशंकित हैं. इस डर को छिपाने के लिए वह भाजपा को 270 से अधिक सीटें मिलने का दावा कर रहे हैं.’’

संविधान बदलने की बात इसलिए हो रही हैं क्योंकि वे जनता के अधिकार को छीनना चाहते हैं: प्रियंका गांधी

जयपुर में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा ने सोमवार को कहा कि देश में संविधान बदलने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि वे (भाजपा के लोग) जनता के अधिकार छीनना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 10 साल के शासन और झूठे वादों के बाद उनकी बातें अब हल्की लगने लग गई हैं. प्रियंका गांधी बांदीकुई (दौसा) में चुनावी सभा को संबोधित कर रही थीं.

प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा,‘‘मोदी जी यहां आए. मैंने उनका भाषण सुना और सच्चाई यह है कि मुझे उनकी बातें अब हल्की लगने लग गई हैं. हो सकता है कि शुरू में उनकी इच्छा रही हो कि कुछ करेंगे लेकिन दस सालों में इतने सारे झूठे वादों के बाद, इतनी सारी बड़ी-बड़ी बातें करने के बाद भी आज देश में रोजगार नहीं है, आज आज महंगाई इतनी बढ़ रही है. वह वादों को पूरा नहीं कर पाए हैं. इसलिए मुझे लग रहा है कि उनकी बातें अब हल्की पड़ रही हैं.’’

ममता ने निर्वाचन आयोग पर लगाया भाजपा के लिए कार्य करने का आरोप

कूच बिहार/अलीपुरद्वार में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का ‘पक्ष’ लेने के लिए निर्वाचन आयोग की आलोचना की और चेतावनी दी कि यदि राज्य में एक भी दंगा हुआ तो वह आयोग के कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल शुरू कर देंगी. अलीपुरद्वार में एक रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने निर्वाचन आयोग पर भाजपा के इशारे पर मुर्शिदाबाद के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) को हटाने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, ‘‘आज भी, केवल भाजपा के निर्देश पर मुर्शिदाबाद के डीआईजी को बदल दिया गया. अब अगर मुर्शिदाबाद और मालदा में दंगे होते हैं, तो जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होगी. भाजपा दंगे और हिंसा भड़काने के लिए पुलिस अधिकारियों को बदलना चाहती थी. अगर एक भी दंगा होता है, तो इसके लिए निर्वाचन आयोग जिम्मेदार होगा क्योंकि वे यहां कानून-व्यवस्था की देखभाल कर रहे हैं.’’ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह 55 दिन तक निर्वाचन आयोग कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल करेंगी.

भाकियू ने 2014 के चुनाव में भाजपा का समर्थन किया था लेकिन वह उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी: नरेश टिकैत

किसान नेता नरेश टिकैत का कहना है कि उनकी भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने 2014 के लोकसभा चुनाव में खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का समर्थन किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद पार्टी उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी. टिकैत ने अफसोस जताया कि केंद्र की भाजपा नीत सरकार ने 2020-21 में दिल्ली की सीमाओं पर 13 महीने तक चले विरोध प्रदर्शन के दौरान लगभग 750 किसानों की “शहादत” को स्वीकार नहीं किया . उन्होंने दावा किया कि इस पार्टी में “तानाशाही की बू’’ आती है.

सत्ता में फिर आने पर भाजपा समान नागरिक संहिता लागू करेगी: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

केंद्रीय मंत्री एवं मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार पीयूष गोयल ने आज मुंबई में कहा कि उनकी पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने के बाद देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करेगी. गोयल ने यहां भाजपा मुख्यालय में संवाददाताओं के साथ बातचीत में पार्टी के घोषणापत्र की विपक्षी दलों की निंदा को भी खारिज कर दिया और कहा कि इससे उनकी हारने वाली मानसिकता का पता चलता है. उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा देश में यूसीसी लागू करने के लिए संकल्पबद्ध है और हम इसे लागू करेंगे. उत्तराखंड सरकार इस पर पहले ही काम कर चुकी है.’’

मणिपुर के विस्थापित लोगों को मतदान की सुविधा देने की याचिका पर सुनवाई से शीर्ष अदालत का इनकार

उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर में जातीय संघर्ष के कारण आंतरिक रूप से विस्थापित लगभग 18,000 लोगों के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान की सुविधा की मांग करते हुए दायर याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया. बता दें कि मणिपुर में लोकसभा की दो सीट के लिए मतदान दो चरणों में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को होगा. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि इस अदालत के हस्तक्षेप से, वो भी इस स्तर पर, मणिपुर में लोकसभा चुनाव कराने में अवरोध उत्पन्न होंगे. शीर्ष अदालत मणिपुर निवासी नौलक खामसुआनथांग और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिन्होंने अनुरोध किया था कि भारत निर्वाचन आयोग को मणिपुर के बाहर बसे आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए व्यवस्था की जाए और उन राज्यों में विशेष मतदान केंद्र बनाए जाएं जहां वे रह रहे हैं.

-भारत एक्सप्रेस

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