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Nikay Chunav: मेयर, पालिका और पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण फाइनल, जानिए सरकार के आदेश के बाद कितनी सीटों पर बदल जाएगा समीकरण

Nikay Chunav: नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि इस बार महापौर की 17 सीटों पर चुनाव होना है. साल 2017 में 16 सीटों के लिए चुनाव हुआ था. शाहजहांपुर सीट पर पहली बार चुनाव होने जा रहा है.

Nikay Chunav

नगर विकास मंत्री एके शर्मा

Nikay Chunav: यूपी सरकार ने नगर निकायों में महापौर और चेयरमैन के सीटों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी कर दिया है. सरकार ने 762 में से 760 सीटों से लिए ये अधिसूचना जारी किया. इनमें 17 नगर निगमों में महापौर के अलावा 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायतों के चेयरमैन की सीटें शामिल हैं.

उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, 17 में से 8 नगर निगम अनारक्षित, बाकी में से दो अनुसूचित जाति, 2 पिछड़ा और एक अनुसूचित जाति की महिला के लिए रिजर्व रहेगा.

पहली बार होगा महापौर की 17 सीटों पर चुनाव

सूबे के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि इस बार महापौर की 17 सीटों पर चुनाव होना है. साल 2017 में 16 सीटों के लिए चुनाव हुआ था. शाहजहांपुर सीट पर पहली बार चुनाव होने जा रहा है. महापौर की कुल 17 नगर निगमों में से 8 सीटें अनारक्षित रखी गई हैं, जबकि महिलाओं के लिए तीन सीटें, आरक्षित की गई हैं.

इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग के लिए 2 और अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं. इसी प्रकार अनुसूचित जाति महिला और अनुसूचित जाति के लिए 1-1 सीटें आरक्षित की गई हैं. तो वहीं, नगर पालिका परिषदों की 200 सीटों में से अनुसूचित जाति महिला के 9 और अनुसूचित जाति के लिए 18 सीटें, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 18 और पिछड़ा वर्ग के लिए 36 सीटें आरक्षित की गई है. जबकि महिला के लिए 40 और 79 सीटें अनारक्षित श्रेणी में हैं.

नगर पंचायतों की 545 सीटों में 217 सीटें अनारक्षित और 107 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं. इसके अलावा पिछड़ा वर्ग के लिए 98 और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 49 सीटें, अनुसूचित जाति के लिए 48 तो अनुसूचित जाति महिला के 25 सीटें आरक्षित की गई है. जबकि अनुसूचित जनजाति महिला के लिए एक सीट आरक्षित किया गया है.

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मंत्री एके शर्मा ने बताया कि आरक्षण की अंतिम अधिसूचना पर सात दिनों में आपत्तियां मांगी गई हैं. इसके बाद आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी. सीटों और वाडरें के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद इसकी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को दी जाएगी. उन्होंने बताया कि सरकार यह काम 12 दिसंबर तक पूरा कर लेगी.

-भारत एक्सप्रेस

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