Karnataka News: कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने राज्य में सीबीआई को जांच के लिए दी गई सहमति वापस ले ली है. इस फैसले के बाद अब सीबीआई कर्नाटक के मामलों की सीधे जांच नहीं कर पाएगी.
राज्य के कानून मंत्री एचके पाटिल ने आज इस बारे में मीडिया को जानकारी दी. उन्होंने कहा कि राज्य कैबिनेट ने CBI को जांच के लिए दी गई सहमति वापस ले ली है. इस फैसले के बाद अब केंद्रीय जांच एजेंसी बिना राज्य सरकार की अनुमति के कर्नाटक में प्रवेश नहीं कर सकेगी.
CBI से मंजूरी वापस लेने का फैसला ऐसे समय लिया गया है, जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ अदालत ने एक मामले में जांच शुरू करने को कहा है. दरअसल, सिद्धारमैया मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाला मामले में जांच के दायरे में आ चुके हैं.
सिद्धारमैया की सरकार पर उठ रहे सवाल
कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे. उनके आदेश के खिलाफ सिद्धारमैया हाईकोर्ट गए, लेकिन हाईकोर्ट ने भी ये कहा कि जांच का आदेश सही है, ये होनी चाहिए. इसके बाद से विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि सिद्धारमैया CM की कुर्सी छोड़ दें.
जब सवाल सुनकर CM ने माइक हटाया
सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग को लेकर आज (गुरुवार को) भाजपा और जनता दल सेक्युलर ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया. इस दौरान जब पत्रकारों ने सिद्धारमैया से सवाल किए तो वे जवाब देने से बचते नजर आए. एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप इस्तीफा कब दे रहे हैं? यह सुनकर सिद्धारमैया ने माइक झटक दिया और कहा कि जब जरूरत होगी, तब कॉल करके बता दूंगा.
— भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.
