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Siddaramaiah

सीएम सिद्धारमैया से उनके परिवार को 50:50 अनुपात पर भूमि आवंटन, भूमि परिवर्तन और कथित दस्तावेजों के फर्जीवाड़े में उनकी भूमिका के बारे में पूछताछ की जाएगी.

कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्दारमैया की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल में विस्तृत चर्चा के बाद एससी श्रेणी के भीतर आंतरिक आरक्षण देने का निर्णय लिया गया.

Karnataka CBI News: कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने सीबीआई को राज्य में जांच के लिए दी गई सहमति वापस ले ली है. आज वहां सीएम सिद्धारमैया के नेतृत्व में कैबिनेट ने यह फैसला लिया.

बीते अगस्त महीने में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि आवंटन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी थी.

कांग्रेस ने विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर राज्यपाल के कार्यालय का राजनीतिक प्रतिशोध के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. बीते दिनों राज्यपाल ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी थी.

कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने भाजपा की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वह राज्य की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को कमजोर करने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है.

दक्षिण भारतीय राज्‍य कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है. सिद्धारमैया ने अपनी सरकार को “कन्नड़ समर्थक” सरकार बताया है और कहा है कि हमारी प्राथमिकता “कन्नड़ लोगों के कल्याण का ध्यान रखना” है.

यह मामला भाजपा के उन आरोपों के इर्द-गिर्द घूमता है जिसमें कांग्रेस नेताओं ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित भाजपा नेताओं को निशाना बनाकर झूठे विज्ञापन प्रसारित किए थे.

पार्किंग मुद्दे के संबंध में अपने पड़ोसी की शिकायत सुनकर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने सुरक्षा कर्मियों को मामले को देखने के लिए कहा और उन्हें समस्या को जल्द से जल्द हल करने का निर्देश दिया.

Anti- Conversion Law:  कर्नाटक सरकार ने धर्मांतरण रोकथाम कानून को निरस्त करने का फैसला लिया है. यह कानून बीजेपी के शासन काल में लाया गया था. अब सिद्धारमैया (Siddaramaiah) सरकार ने इसे निरस्त करने का फैसला किया है.