Education Ministry On SMC
Education Ministry On SMC: स्कूल मैनेजमेंट कमेटी गाइडलाइन्स को लेकर भारत एक्सप्रेस की मुहिम का बड़ा असर देखने को मिला है. स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (SMC) Guidelines-2026 को लेकर देशभर में उठे विवाद और निजी स्कूल संचालकों की चिंताओं के बीच अब शिक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी कर दिया है.
दरअसल, 11 मई 2026 को जारी गाइडलाइन्स में सभी स्कूलों जिसमें सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में SMC गठन की बात कही गई थी. इसके बाद देशभर के निजी स्कूल संचालकों में असमंजस और नाराजगी का माहौल था.
इस मुद्दे को भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय ने प्रमुखता से उठाया. भारत एक्सप्रेस पर प्रसारित खबरों और चर्चाओं में यह सवाल उठाया गया कि क्या निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों पर भी यह व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू होगी.
शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया स्पष्टीकरण
अब शिक्षा मंत्रालय ने 20 मई 2026 को जारी नए पत्र में साफ किया है कि RTE Act की धारा 2(n)(iv) के तहत आने वाले Private Unaided Schools, जिन्हें सरकार या स्थानीय निकाय से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती, वे SMC Guidelines–2026 के दायरे में अनिवार्य रूप से शामिल नहीं होंगे. हालांकि मंत्रालय ने बेहतर पारदर्शिता और सामुदायिक भागीदारी के लिए ऐसे स्कूलों को स्वैच्छिक रूप से SMC बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही है.
यह स्पष्टीकरण शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव अर्चना शर्मा अवस्थी की ओर से जारी किया गया है.
निजी स्कूल संचालकों ने ली राहत की सांस
इस फैसले के बाद देशभर के निजी स्कूल संचालकों और शिक्षा संस्थानों से जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली है. कई स्कूल संचालकों ने खुलकर कहा कि अगर भारत एक्सप्रेस और उसके CMD उपेंद्र राय इस मुद्दे को मजबूती से नहीं उठाते, तो लाखों निजी स्कूलों पर अनावश्यक प्रशासनिक दबाव बन सकता था.
नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल एलायंस (NISA) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. कुलभूषण शर्मा ने भारत एक्सप्रेस और सीएमडी उपेंद्र राय का धन्यवाद करते हुए कहा कि मीडिया की सक्रिय भूमिका के कारण ही सरकार तक उनकी चिंता सही ढंग से पहुंच सकी.
-भारत एक्सप्रेस
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