मलयालम अभिनेता सिद्दीकी
यौन उत्पीड़न मामले में आरोपों का सामना कर रहे मलयालम अभिनेता सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत को कोर्ट ने बरकरार रखा है. सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है. सिद्दीकी ने केरल पुलिस की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की. जिसके बाद कोर्ट ने दो सप्ताह का समय दे दिया है.
अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद
केरल पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर सिद्दीकी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया है. जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस एससी शर्मा की पीठ 2 सप्ताह बाद मामले में अगली सुनवाई करेगी. केरल हाई कोर्ट ने सिद्धकी की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
मेरे खिलाफ आरोप झूठे: सिद्धकी
सिद्दीकी ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका में दावा किया है कि अभिनेत्री ने उनके खिलाफ निराधार और झूठे दावे किए हैं कि उन्होंने 2016 से लगातार पांच वर्ष एक थियेटर में अभिनेत्री का यौन उत्पीड़न किया और मौखिक यौन प्रस्ताव दिए. सिद्दीकी ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि अब वह उसी वर्ष एक अलग स्थान पर बलात्कार जैसे अधिक गंभीर अपराध का पूरी तरह से विरोधाभासी आरोप लगा रही हैं.
एक्टर को आरोपों के बाद AMMA के पद से देना पड़ा था इस्तीफा
अभिनेत्री ने जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. इस साल अगस्त में एक अभिनेत्री द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर सिद्दीकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. सिद्दीकी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ( बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप लगाए गए हैं. सिद्दीकी ने महिला अभिनेता द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के बाद एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट (AMMA) के महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया था.
हेमा समिति की रिपोर्ट से मचा था तहलका
न्यायमूर्ति के हेमा समिति की रिपोर्ट में खुलासे के बाद कई निर्देशकों और अभिनेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. केरल सरकार ने 2017 में एक अभनेत्री पर हमला करने के मामले में जांच समिति का गठन किया था. हेमा समिति की रिपोर्ट में मलयालम सिनेमा उद्योग में महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण के मामलों का खुलासा किया गया है. कई अभिनेताओं और निर्देशकों के खिलाफ यौन उत्पीड़न और शोषण के आरोप सामने आने के बाद राज्य सरकार ने 25 अगस्त को इन मामलों की जांच के लिए सात सदस्यीय विशेष जांच दल के गठन की घोषणा की थी.
-भारत एक्सप्रेस
